फिर अधर में लटक सकता है चांठी-डोबरा पुल

नई टिहरी। प्रतापनगर के लिए 11 साल से निर्माणाधीन चांठी-डोबरा पुल का निर्माण पूरा करवाना सरकार के लिए चुनौती बन गया है। अब केंद्र के हिस्से का बजट नहीं मिलने और कोरियाई कंसलटेंट का अनुबंध न बढ़ने से पुल निर्माण की गति धीमी पड़ गई है। बजट के अभाव में रस्से खींचने को 40 टन की क्रेन समेत अन्य सामग्री भी नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में दो सौ करोड़ खर्च होने के बाद भी पुल का निर्माण अधर में लटक सकता है।
झील के ऊपर वर्ष 2006 से बनाए जा रहे चांठी-डोबरा पुल के निर्माण पर 2011 तक एक अरब 32 करोड़ खर्च हो चुके थे, लेकिन मुख्य पुल का डिजायन फेल होने से निर्माण कार्य बंद पड़ गया था। 2014 में पूर्ववर्ती सरकार ने फिर से पुल का निर्माण शुरू कराने को अंतरराष्ट्रीय निविदा के माध्यम से कोरियाई कंसलटेंट को डिजायन तैयार करने की जिम्मेदारी दी। अगस्त 2015 में कंसलटेंट ने डिजायन तैयार कर सरकार को दिया था। फरवरी 2016 में राज्य सरकार ने नए सिरे से एक अरब 49 करोड़ 95 की डीपीआर स्वीकृत करते हुए अपने हिस्से का 75 करोड़ जारी कर कोरिया के यूसिन इंजीनियरिंग कारपोरेशन के इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण शुरू करवाया था। 15 अगस्त से मुख्य पुल को जोड़ने के लिए सात-सात सौ मीटर के 24 रस्से खींचने का काम प्रस्तावित था, लेकिन केंद्र सरकार के हिस्से का 75 करोड़ दो साल बाद भी नहीं मिलने और कोरिया कंसलटेंट का अनुबंध आगे न बढ़ाए जाने से काम शुरू नहीं हुआ। केंद्र से बजट नहीं मिलने पर राज्य सरकार ने नाबार्ड से अवशेष बजट मांगा था। नाबार्ड से भी बजट नहीं मिलने से अब पुल का निर्माण फिर से लटकने के आसार बन गए हैं।

इनका कहना है-
बजट न मिलने से निर्माण कार्य में दिक्कत आ रही है। साथ ही कोरियाई कंसलटेंट के इंजीनियर का अनुबंध भी आगे नहीं बढ़ पाया है। बजट एवं अनुबंध बढ़ाने को शासन स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द समस्या का समाधान हो पाएगा।
-केएस असवाल, अधिशासी अभियंता चांठी-डोबरा प्रोजेक्ट लोनिवि।