15 को राजभवन कूच करेंगे आंदोलनकारी

समिति के जिला संयोजक जीत सिंह राणा ने बीते वर्ष 2 नवंबर में गैरसैण विधानसभा सत्र में चिह्ति राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का विधेयक पारित किया गया था, लेकिन अभी तक राज्यपाल की ओर से इस विधेयक को संस्तुति नहीं दी गई है।

कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को दी जाने वाली पेंशन भी खातों में नहीं पहुंची है। बताया कि मांगों की पूर्ति के लिए केंद्रीय अध्यक्ष जेपी पांडे ने राज्य आंदोलनकारियों ने अधिकाधिक संख्या में आंदोलन में भाग लेने की अपील की है।