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प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में विकसित होंगे 14 गांव
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प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने जनपद के 14 गांवों का चयन किया है। इन गांवों में समेकित विकास और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत कार्य किए जाने हैं। गांवों में विशेष आवश्यकता वाले परिवारों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जिससे उनके सामाजिक व आर्थिक स्तर में सुधार आ सके। योजना के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर पीएमजीएसवाई अभिसरण समिति और सर्वेक्षण टीम के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
मुख्य विकास अधिकारी सरदार सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित प्रशिक्षण/कार्यशाला में आर्टिवा कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के पदाधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण दल को योजना के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि जनपद में 500 से अधिक जनसंख्या ( जिसमें 50 फीसदी एससी परिवार हो) के समेकित विकास के लिए जनपद के 14 गांवों को चुना गया है। चयनित गांवों में सिल्ला-बमणगांव, बीरों-देवल, बोरा, फेगू, कांदी, जगोठ, भटवाड़ी, ल्वारा, कमसाल, सौड़-भटगांव, जखवाड़ी मल्ली, गोर्ती, शीशों, मैखंडा शामिल हैं। इन गांवों में 20-20 लाख रुपये में मूलभूत सुविधाओं को जुटाने के साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया जाना है। साथ ही विशेष आवश्यकता वाले परिवारों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से अनुदान दिया जाएगा। गांवों में पेयजल, स्वच्छता, ठोस व द्रव्य अपशिष्ट पदार्थ निपटान की सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। चयनित गांवों को अगले पांच वर्ष में आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए व्यापक, वास्तविक और व्यवहारिक रूपरेखा तैयार की जानी है, जिसके तहत गांवों के सभी परिवारों व सदस्यों का सर्वेक्षण किया जाना है। बैठक में सर्वेक्षण दल के साथ चमोली और उत्तरकाशी के अधिकारी भी मौजूद थे।
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मुख्य विकास अधिकारी सरदार सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित प्रशिक्षण/कार्यशाला में आर्टिवा कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के पदाधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण दल को योजना के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि जनपद में 500 से अधिक जनसंख्या ( जिसमें 50 फीसदी एससी परिवार हो) के समेकित विकास के लिए जनपद के 14 गांवों को चुना गया है। चयनित गांवों में सिल्ला-बमणगांव, बीरों-देवल, बोरा, फेगू, कांदी, जगोठ, भटवाड़ी, ल्वारा, कमसाल, सौड़-भटगांव, जखवाड़ी मल्ली, गोर्ती, शीशों, मैखंडा शामिल हैं। इन गांवों में 20-20 लाख रुपये में मूलभूत सुविधाओं को जुटाने के साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया जाना है। साथ ही विशेष आवश्यकता वाले परिवारों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से अनुदान दिया जाएगा। गांवों में पेयजल, स्वच्छता, ठोस व द्रव्य अपशिष्ट पदार्थ निपटान की सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। चयनित गांवों को अगले पांच वर्ष में आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए व्यापक, वास्तविक और व्यवहारिक रूपरेखा तैयार की जानी है, जिसके तहत गांवों के सभी परिवारों व सदस्यों का सर्वेक्षण किया जाना है। बैठक में सर्वेक्षण दल के साथ चमोली और उत्तरकाशी के अधिकारी भी मौजूद थे।
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