15 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारियों ने दिया धरना

सोमवार को विकास भवन में एकत्रित हुए सभी ग्राम विकास अधिकारियों ने नारेबाजी के साथ मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इसके बाद वह धरना पर बैठ गए। एसोसिएशन नेे कहा कि मांगों के निस्तारण के लिए लंबे समय से आंदोलन हो रहा है, लेकिन शासन, प्रशासन उनकी सुध नहीं ले रहा है। जायज मांगों पर भी कार्रवाई के नाम पर कोरे आश्वासन दिए जा रहे हैं। धरने पर बैठे वीरेंद्र मोहन घिल्डियाल ने कहा कि पूर्व में छह माह में सभी मांगों पर कार्रवाई की बात कही गई थी। एसोसिएशन ने मनरेगा योजना में सामाजिक अंकेक्षण के नाम पर सामाजिक जवाबदेही एवं पारदर्शिता अभिकरण की ओर से किए जा रहे उत्पीड़न को बंद करने, वीडीओ के जॉब चार्ट में संशोधन, रिक्त पदों पर नई भर्ती, ग्राम विकास योजनाओं के ऑनलाइन संचालन के लिए पर्याप्त सुविधाएं देने, पुनर्गठन कर नए विकासखंड सृजित करने, 2015 में तैनात वीडीओ को स्थायी करने सहित अन्य मांग की है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि मांगों को लेकर 13 को देहरादून, 17 को मंडल स्तर पर नैनीताल व देहरादून, 20 को निदेशालय पौड़ी में धरना और 30 जुलाई को देहरादून में रैली होगी। इसके बाद एक अगस्त से पूर्ण कार्यबहिष्कार शुरू कर दिया जाएगा। धरने पर बैठने वालों में वीरेंद्र मोहन घिल्डियाल, महेश बुरियाल, कमल पंवार, सुरेश शाह, हेमंत त्रिपाठी, गजपाल चंदानी, योगेश्वर जसोला, धनपाल सिंह सहित अन्य मौजूद थे। वहीं गोपेश्वर में भी ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन की जिला शाखा ने विकास भवन परिसर में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। इस मौके पर उमेश पंवार, मोहन जोशी, आशीष पंत, दिनेश जोशी, दिलमणि जोशी, शिव सिंह भंडारी, मान सिंह, रमेश चंदोला, सुदर्शन नेगी, प्रवेश अंसारी आदि मौजूद थे।

ये हैं ग्राम विकास अधिकारियों की मांगें-
मनरेगा योजना में सामाजिक अंकेक्षण के नाम पर उत्पीड़न बंद हो।
बीडीओ और एवीडीओ संवर्ग की वेतन विसंगति दूर की जाए।
वीडीओ के जॉब चार्ट में संशोधन कर ग्राम्य विकास विभाग की समस्त योजनाओं को समाहित किया जाए।
वीडीओ के रिक्त पदों पर शीघ्र सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए।