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सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी

Wed, 22 Mar 2017 09:28 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो रुड़की
अमर उजाला ब्यूरो रुड़की Updated Wed, 22 Mar 2017 09:28 PM IST
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प्रदेश में जमीनों के सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहले यह रेट नवंबर में बढ़ने थे, लेकिन चुनाव को देखते हुए नहीं बढ़ाए गए। अब डीएम के निर्देश पर टीम पुराने सर्किल रेटों को बढ़ाने के लिए रिव्यू करने में जुट गई है। दस प्रतिशत तक सर्किल रेटों में बढ़ोत्तरी हो सकती है।   
    
महंगाई के चलते जमीनों, दुकानों, मकानों आदि के सर्किल रेटों में भी समय-समय पर बढ़ोत्तरी की जाती है। पहले हर वर्ष एक नवंबर से नए सर्किल रेट लागू होते थे। उसके बाद महीने बदलते गए। पिछली बार एक जनवरी 2016 को सर्किल रेट बढ़ाए गए थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि एक नवंबर 2016 को भी नए रेट बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए विभाग ने तैयारियां भी कर ली थीं, लेकिन शायद विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने इस पर रोक लगा दी होगी। अब दोबारा फिर से सर्किल रेट बढ़ाने के लिए शासन के निर्देश पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। डीएम की ओर से गठित रुड़की, हरिद्वार-लक्सर एवं भगवानपुर तहसील के अधिकारी एवं सब रजिस्ट्रार कार्यालयों आदि के अधिकारियों व कर्मचारियों की टीमें जमीनों के सर्किल रेटों को मौके के हिसाब से नई दरें तय करने में लगी हुई हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि सामान्य रेट पांच से दस प्रतिशत तक बढ़ाए जा सकते हैं। जो एक अप्रैल से लागू हो सकते हैं।      
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15 मार्च तक मांगे गए थे रेट      
अधिकारियों की मानें तो जमीनों के सर्किल रेट बढ़ाना रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके तहत नए सर्किल रेटों को बढ़ाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। वैसे तो 15 मार्च तक नए रेट बनाकर शासन को भेजे जाने थे, लेकिन व्यस्तता के चलते नहीं भेज पाए। उम्मीद है कि एक सप्ताह के भीतर रेट बनाकर शासन को भेज दिए जाएंगे, लेकिन लागू करना न करना शासन एवं सरकार के हाथ में रहेगा।      
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शासन के निर्देश पर जमीनों के नए सर्किल रेट बढ़ाने के लिए पुराने रेटों को रिव्यू किया जा रहा है। इसमें कितनी बढ़ोत्तरी हो, यह सरकार एवं शासनस्तर पर तय हो पाएगा, लेकिन जिले से सामान्य रूप से पांच से 10 प्रतिशत तक रेट बढ़ाकर शासन को भेजे जाएंगे। नए रेट कब लागू होंगे, इसका निर्णय भी शासनस्तर पर लिया जाएगा।      
ललित मिश्रा, एडीएम, हरिद्वार
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