ग्रामीणों पर हटाई जाएगी जानलेवा हमले की धारा

विगत रविवार को लक्सर गांव में एक विवादित भूमि पर महिलाओं की ओर से रातोंरात अंबेडकर मूर्ति स्थापित कर दी गई थी। मूर्ति को हटवाने पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच संघर्ष में 45 ग्रामीणों को चोटें आई थी। मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया जब एक दिन बाद पुलिस की ओर से ग्रामीणों के घरों में की गई तोड़फज्ञैड़ की खबरें सुर्खियों में आ गई। इस पर भाजपा विधायक संजय गुप्ता ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए।
मंगलवार को धरने को समर्थन देने के लिए बसपा नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि देर शाम एसपी देहात ने ग्रामीणों को हुए नुकसान का मुआवजा देने और जमानत कार्रवाई जल्द से पूर्ण कराए जाने के आश्वासन पर धरना समाप्त कर दिया गया। जिला प्रशासन ने चुनावी माहौल की नजाकत को भांपते हुए ग्रामीणों को राहत देने की पहल की और बुधवार को जिलाधिकारी हरबंस सिंघ चुघ और एससपी सेंथिल अबुदई कृष्ण राज एस ने लक्सर पहुंचकर गांव का दौरा किया और इसके बाद तहसील में प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की। डीएम ने बताया कि ग्रामीणों पर दर्ज केस में जानलेवा हमले की धारा को हटाया जाएगा। साथ ही ऐसी भूमि जिस पर विवाद न हो, चिह्नित कर मूर्ति स्थापना के लिए दो लाख की धनराशि भी दी जाएगी। इसके अलावा नुकसान के एवज में मुआवजा भी दिलाया जाएगा।


भगवानपुर विधायक ने जाना ग्रामीणों का हाल
लक्सर। भगवानपुर विधायक ममता राकेश बुधवार को जिलाधिकारी और एसएसपी के साथ लक्सर गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की तथा जल्द मदद मुहैया कराने का भरोसा दिलाया। इस दौरान एक घर में कई सालों से बीमार पड़े विकलांग को भी उन्होंने देखा। उन्होंने विकलांग को जल्द सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया मामले में प्रशासन की गलती सामने आ रही है। बाकी मामले की जांच के बाद साफ हो सकेगा। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस महासचिव सुबोध राकेश भी मौजूद रहे।

बयानबाजी नहीं कार्रवाई करे प्रशासन
लक्सर गांव में हुए बवाल में सबसे पहले ग्रामीणों के साथ प्रशासन के विरोध में धरना प्रदर्शन करने वाले विधायक संजय गुप्ता ने कहा है कि दलितों के साथ अत्याचार करने के बाद अब प्रशासन बयानबाजी का मरहम लगाया जा रहा है। अभी तक ग्रामीणों को कोई मदद नहीं मिल सकी है। उन्होंने ग्रामीणों को तुरंत मुआवजा जारी करने की मांग की। साथ ही कहा कि प्रशासन बयानबाजी न कर कार्रवाई करे।