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Roorkee News: बहुद्देशीय शिविर में 56 शिकायतों में से 39 का निस्तारण

Sat, 17 Oct 2026 10:47 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 10:47 PM IST
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39 out of 56 complaints resolved at the multi-purpose camp
सेवा संकल्प अभियान के तहत जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार के अंतर्गत शनिवार को अटल उत्कर्ष कन्या इंटर कॉलेज बुग्गावाला में बहुद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में 675 लोगों ने प्रतिभाग किया।
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शिविर में 25 विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त किए। इस दौरान कुल 56 शिकायतें दर्ज की गईं जिनमें से 39 का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष शिकायतें संबंधित अधिकारियों को भेजी गईं। राज्यमंत्री श्यामवीर सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है।
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राज्यमंत्री देशराज कर्णवाल ने अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने और योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी ने समस्याओं के प्राथमिकता से समाधान का आश्वासन दिया। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील त्यागी, खंड विकास अधिकारी राजेंद्र जोशी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। संवाद
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हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद चैंबर आवंटन का आरोप
भगवानपुर। भगवानपुर बार एसोसिएशन के एक अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बार एसोसिएशन के चैंबरों का आवंटन किए जाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने 14 अक्तूबर को उपजिलाधिकारी भगवानपुर को शिकायतपत्र देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है।

शिकायतपत्र में अधिवक्ता पदम कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट नैनीताल ने 12 अक्तूबर 2026 को आदेश दिया था कि चैंबरों का आवंटन भवन का निर्माण पूरा होने और उसे बार एसोसिएशन को सौंपे जाने के बाद ही किया जाए। साथ ही अंतरिम अवधि में चैंबर आवंटन की कोई प्रक्रिया नहीं करने के निर्देश दिए गए थे।

आरोप है कि इसके बावजूद कथित तौर पर बैक डेट में चैंबर आवंटन की प्रक्रिया की जा रही है। पत्र में अधूरे भवन में मनमाने तरीके से निर्माण कराने, जगह घेरने और चैंबरों पर नाम व नंबर लिखकर कब्जा करने का भी आरोप लगाया गया है। अधिवक्ता ने ऐसे आवंटनों को निरस्त करने, अवैध कब्जे हटाने और चैंबरों पर लिखे नाम व नंबर मिटाने की मांग की है।
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