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Rishikesh News: ढोल-दमाऊ लेकर कल करेंगे विधानसभा का घेराव
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सिंगटाली मोटर पुल निर्माण नहीं होने से आक्रोश, एसडीएम को दिया ज्ञापन
जोगीवाला चौक से सुबह 11 बजे विधानसभा करेंगे कूच
सिंगटाली मोटर पुल के निर्माण में हो रही देरी के विरोध में पौड़ी के सात विकासखंडों के प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और स्थानीय निवासी छह सितंबर को ढोल-दमाऊ और मशकबीन के साथ विधानसभा घेराव करने पहुचेंगे। सोमवार को सिंगटाली मोटर पुल संघर्ष समिति पदाधिकारियों ने एसडीएम (सदर) देहरादून को घेराव के संबंध में ज्ञापन दिया।
समिति के अध्यक्ष उदय सिंह नेगी ने कहा कि सभी क्षेत्रवासी और प्रवासी जोगीवाला चौक से 11 बजे एकत्रित होकर शांतिपूर्वक तरीके से विधानसभा की ओर कूच करेंगे। विधानसभा कूच में ढोल-दमाऊ, मशकबीन भी शामिल होंगी। बताया कि 17 सालों इस पुल की घोषणा कई मुख्यमंत्री की ओर से गई। लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ। बीते साल मोटर पुल की डीपीआर तैयार कर शासन को प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजी गई। जिसमे पुल की लागत 112 करोड़ आंकी गई। शासन की ओर से उसे दरकिनार कर दोबारा नए सिरे से पुल की जगह चिन्हित करने का फरमान दे दिया। अध्यक्ष ने कहा कि पुल बनने से गढ़वाल से कुमाऊं की दूरी भी कम होगी। जिससे सैकड़ों गांवों के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी।
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जोगीवाला चौक से सुबह 11 बजे विधानसभा करेंगे कूच
सिंगटाली मोटर पुल के निर्माण में हो रही देरी के विरोध में पौड़ी के सात विकासखंडों के प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और स्थानीय निवासी छह सितंबर को ढोल-दमाऊ और मशकबीन के साथ विधानसभा घेराव करने पहुचेंगे। सोमवार को सिंगटाली मोटर पुल संघर्ष समिति पदाधिकारियों ने एसडीएम (सदर) देहरादून को घेराव के संबंध में ज्ञापन दिया।
समिति के अध्यक्ष उदय सिंह नेगी ने कहा कि सभी क्षेत्रवासी और प्रवासी जोगीवाला चौक से 11 बजे एकत्रित होकर शांतिपूर्वक तरीके से विधानसभा की ओर कूच करेंगे। विधानसभा कूच में ढोल-दमाऊ, मशकबीन भी शामिल होंगी। बताया कि 17 सालों इस पुल की घोषणा कई मुख्यमंत्री की ओर से गई। लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ। बीते साल मोटर पुल की डीपीआर तैयार कर शासन को प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजी गई। जिसमे पुल की लागत 112 करोड़ आंकी गई। शासन की ओर से उसे दरकिनार कर दोबारा नए सिरे से पुल की जगह चिन्हित करने का फरमान दे दिया। अध्यक्ष ने कहा कि पुल बनने से गढ़वाल से कुमाऊं की दूरी भी कम होगी। जिससे सैकड़ों गांवों के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी।
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