पेयजल निगम कर्मियों ने दफ्तरों में जड़े ताले

संघर्ष समिति के अध्यक्ष एलएम कर्नाटक की अध्यक्षता और सचिव उमेद सिंह बिष्ट के संचालन में हुई सभा में कहा गया कि सरकार ने जल निगम के राजकीयकरण का फैसला लेने में जानबूझकर देरी की है। इसी कारण आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। वक्ताओं ने कहा कि राजकीयकरण न होने से कर्मचारियों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अब इस मुद्दे पर प्रदेश कार्यकारिणी जो भी फैसला लेगी उसका पूरा पालन किया जाएगा। सभा को आरएस धर्मशक्तू, आशुतोष उपाध्याय, राजीव सैनी, एमसी पाठक, अविनाश चंद, भैरव गिरी, एमएम जोशी, बीएल वर्मा, जीएस चौहान, माधो सिंह, आनंद सिंह, मदन सिंह, प्रकाश सिंह, कलावती आदि ने संबोधित किया।