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Pithoragarh News: गहतोड़ा सड़क परियोजना को मिली मंजूरी
Tue, 27 Oct 2026 10:56 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Tue, 27 Oct 2026 10:56 PM IST
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चंपावत। विकासखंड पाटी के ग्राम गहतोड़ा को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून ने चंपावत वन प्रभाग की 1.2075 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि को गैर-वानिकी उपयोग में लेने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।
क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की ओर से ग्रामीण निर्माण विभाग के पक्ष में वन भूमि हस्तांतरण की सैद्धांतिक मंजूरी जारी की गई। इससे ग्राम पंचायत गहतोड़ा सड़क परियोजना के तहत फटकशिला क्षेत्र में प्रस्तावित डामरीकरण और सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अधिकारियों के अनुसार परियोजना को अंतिम स्वीकृति निर्धारित शर्तों और औपचारिकताओं के अनुपालन के बाद प्राप्त होगी। इसके बाद सड़क निर्माण कार्य को गति मिल सकेगी। सड़क निर्माण से गहतोड़ा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। विशेष रूप से विद्यार्थियों को स्कूल, मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं और किसानों को अपने कृषि उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में राहत मिलने की उम्मीद है। डीएम मनीष कुमार ने कहा कि परियोजना के तहत पर्यावरणीय मानकों का भी ध्यान रखा जाएगा। इसमें प्रतिपूरक पौधरोपण, ढलानों की सुरक्षा, जल निकासी व्यवस्था तथा निर्माण से निकलने वाले मलबे के वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
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क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की ओर से ग्रामीण निर्माण विभाग के पक्ष में वन भूमि हस्तांतरण की सैद्धांतिक मंजूरी जारी की गई। इससे ग्राम पंचायत गहतोड़ा सड़क परियोजना के तहत फटकशिला क्षेत्र में प्रस्तावित डामरीकरण और सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अधिकारियों के अनुसार परियोजना को अंतिम स्वीकृति निर्धारित शर्तों और औपचारिकताओं के अनुपालन के बाद प्राप्त होगी। इसके बाद सड़क निर्माण कार्य को गति मिल सकेगी। सड़क निर्माण से गहतोड़ा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। विशेष रूप से विद्यार्थियों को स्कूल, मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं और किसानों को अपने कृषि उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में राहत मिलने की उम्मीद है। डीएम मनीष कुमार ने कहा कि परियोजना के तहत पर्यावरणीय मानकों का भी ध्यान रखा जाएगा। इसमें प्रतिपूरक पौधरोपण, ढलानों की सुरक्षा, जल निकासी व्यवस्था तथा निर्माण से निकलने वाले मलबे के वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
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