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दो साल में मुख्यमंत्री पलायन योजना के लिए मिली 43 करोड़ की राशि
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Fund For Devlopment in Pithauragarh
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पिथौरागढ़। जिले में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए चार विकासखंडों में दो साल में 43 करोड़ से अधिक लागत से कार्य किए गए। 2020-21 में 192.756 और 2021-22 में 254.80 लाख रुपये विभिन्न विकास कार्यों के लिए मिले, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 61 लाख अधिक है।
जिले में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए शासन से विभिन्न विकास कार्यों के लिए दो वित्तीय वर्ष में बेड़ीनाग, गंगोलीहाट, कनालीछीना, मूनाकोट विकासखंड के लिए 43 करोड़ से अधिक की राशि मिल चुकी है।
2020-21 वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य संबंधी 35 कार्यों के लिए 1.43 करोड़, कृषि कार्यों के लिए छह कार्यों के लिए 1.9 करोड़, उद्यान विभाग को आठ कार्यों के लिए सात करोड़, पशुपालन विभाग के 12 कार्यों के लिए 1.9 करोड़, लघु सिंचाई विभाग को छह कार्यों के लिए चार करोड़, गंगोलीहाट में विकास कार्यों के लिए 1.5 करोड़, बेड़ीनाग में एक कार्य के लिए 1.5 करोड़, शिक्षा विभाग को पांच लाख की राशि अवमुक्त की गई।
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2021-22 में गंगोलीहाट में 12.7 करोड़, बेड़ीनाग में 11.6 करोड़, मूनाकोट में सात लाख, कनालीछीना में तीन लाख रुपये की लागत से कृषि पशुपालन, मत्स्य, उद्यान, लघु सिंचाई, स्वास्थ्य, उद्योग संबंधी कार्य किए जाने हैं।
मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत 2021-22 में शासन से मिली राशि को अवमुक्त कर कार्यदायी संस्थाओं को ट्रांसफर कर दिया गया है। योजना के तहत चार विकासखंडों में रोजगार और विकासपरक कार्य किए जाने हैं। - आशीष पुनेठा, परियोजना निदेशक
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जिले में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए शासन से विभिन्न विकास कार्यों के लिए दो वित्तीय वर्ष में बेड़ीनाग, गंगोलीहाट, कनालीछीना, मूनाकोट विकासखंड के लिए 43 करोड़ से अधिक की राशि मिल चुकी है।
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2020-21 वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य संबंधी 35 कार्यों के लिए 1.43 करोड़, कृषि कार्यों के लिए छह कार्यों के लिए 1.9 करोड़, उद्यान विभाग को आठ कार्यों के लिए सात करोड़, पशुपालन विभाग के 12 कार्यों के लिए 1.9 करोड़, लघु सिंचाई विभाग को छह कार्यों के लिए चार करोड़, गंगोलीहाट में विकास कार्यों के लिए 1.5 करोड़, बेड़ीनाग में एक कार्य के लिए 1.5 करोड़, शिक्षा विभाग को पांच लाख की राशि अवमुक्त की गई।
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2021-22 में गंगोलीहाट में 12.7 करोड़, बेड़ीनाग में 11.6 करोड़, मूनाकोट में सात लाख, कनालीछीना में तीन लाख रुपये की लागत से कृषि पशुपालन, मत्स्य, उद्यान, लघु सिंचाई, स्वास्थ्य, उद्योग संबंधी कार्य किए जाने हैं।
मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत 2021-22 में शासन से मिली राशि को अवमुक्त कर कार्यदायी संस्थाओं को ट्रांसफर कर दिया गया है। योजना के तहत चार विकासखंडों में रोजगार और विकासपरक कार्य किए जाने हैं। - आशीष पुनेठा, परियोजना निदेशक
