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जनता दरबार में उठा अघोषित बिजली कटौती का मामला
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बनकोट जनता दरबार में समस्या सुनते संयुक्त मजिस्ट्रेट सौरभ गहरवाल।
- फोटो : PITHORAGARH
संयुक्त मजिस्ट्रेट सौरभ गहरवार ने बनकोट में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनीं। क्षेत्र के लोगों ने अघोषित बिजली कटौती के मामले को प्रमुखता से उठाया। कोटली के लोगों ने प्रधान पद पर आरक्षण में बदलाव करने की मांग उठाई।
जनता दरबार में ग्राम प्रधान सूरज बनकोटी ने अघोषित बिजली कटौती का मामला उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में काफी कम बिजली रहती है। बिजली न होने से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने बिजली विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र में बिजली की नियमित आपूर्ति करने के निर्देश दिए। लोगों ने गणाई-बनकोट सड़क पर डामरीकरण की मांग उठाई। पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड बनाने की मांग की।
कोटली के विक्रम मेहता, दरबान सिंह मेहता आदि ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन संयुक्त मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए कोटली में प्रधान के पर निर्धारित आरक्षण में तब्दीली करने की मांग की। कहा कि प्रधान का पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। ओबीसी महिला का कोई भी पात्र ग्राम पंचायत में नहीं है।
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इस कारण कोटली में प्रधान का चुनाव नहीं हो सका। एक बार फिर उसी आरक्षण पर उप चुनाव कराया जा रहा है। आरक्षण में बदलाव कर उप चुनावों के साथ कोटली में भी चुनाव कराए जाएं। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। जनता दरबार में स्थायी, जाति, आय प्रमाण पत्र बनाए गए।
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जनता दरबार में ग्राम प्रधान सूरज बनकोटी ने अघोषित बिजली कटौती का मामला उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में काफी कम बिजली रहती है। बिजली न होने से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने बिजली विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र में बिजली की नियमित आपूर्ति करने के निर्देश दिए। लोगों ने गणाई-बनकोट सड़क पर डामरीकरण की मांग उठाई। पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड बनाने की मांग की।
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कोटली के विक्रम मेहता, दरबान सिंह मेहता आदि ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन संयुक्त मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए कोटली में प्रधान के पर निर्धारित आरक्षण में तब्दीली करने की मांग की। कहा कि प्रधान का पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। ओबीसी महिला का कोई भी पात्र ग्राम पंचायत में नहीं है।
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इस कारण कोटली में प्रधान का चुनाव नहीं हो सका। एक बार फिर उसी आरक्षण पर उप चुनाव कराया जा रहा है। आरक्षण में बदलाव कर उप चुनावों के साथ कोटली में भी चुनाव कराए जाएं। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। जनता दरबार में स्थायी, जाति, आय प्रमाण पत्र बनाए गए।