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एक करोड़ खर्च के बाद निर्माण पर रोक लगी
Updated Tue, 13 Jun 2017 10:48 PM IST
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एक करोड़ खर्च के बाद निर्माण पर रोक लगी
पिथौरागढ़। ऐतिहासिक गोरखा किला परिसर से हटाए गए तहसील कार्यालय के नए भवन के निर्माण में कई प्रकार के पेच फंसते जा रहे हैं। एडीबी कंस्ट्रक्शन डिवीजन ने तहसील के भवन निर्माण पर एक करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं, लेकिन दो माह पूर्व शासन ने आगे का काम रोकने का आदेश दे दिया है। तहसील के इस भवन का निर्माण ठीक नगरपालिका के पास रोड के किनारे किया जा रहा था।
पहले यह तय हुआ कि भवन के प्रथम तल में वाहनों की पार्किंग की जाएगी और दूसरी मंजिल में तहसील कार्यालय चलेगा, लेकिन बाद में इस तरह के प्रस्ताव को भी हटा दिया गया। फिर यह तय हुआ कि इस स्थान पर सिर्फ तहसील का कार्यालय रहेगा। पिछले दिनों प्रदेश के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने गोरखा किला निर्माण और तहसील भवन निर्माण का निरीक्षण करने के बाद कहा कि तहसील कार्यालय भवन के लिए यह स्थान कतई उपयुक्त नहीं है और तहसील कार्यालय बनने पर यहां यातायात को नियंत्रित करना बेहद कठिन हो जाएगा। मंत्री के निरीक्षण के बाद तत्कालीन पर्यटन सचिव शैलेश बगौली ने एडीबी को आदेश दिए कि अगले आदेश तक तहसील भवन के निर्माण का काम रोक दिया जाए।
बताया गया है कि गोरखा किले का सुंदरीकरण करने के लिए तहसील कार्यालय को हटाया गया था और एडीबी को यह निर्देश दिए गए थे कि वह तहसील के लिए नया भवन तैयार करेगा। इसके लिए अलग से चार करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। इस समय तहसील कार्यालय कलक्ट्रेट के पास वन पंचायत भवन में अस्थायी रूप से संचालित हो रहा है। इस तरह की अड़चनों के कारण अब तहसील कार्यालय के लिए नई जगह की तलाश करनी पड़ जाएगी।
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पिथौरागढ़। ऐतिहासिक गोरखा किला परिसर से हटाए गए तहसील कार्यालय के नए भवन के निर्माण में कई प्रकार के पेच फंसते जा रहे हैं। एडीबी कंस्ट्रक्शन डिवीजन ने तहसील के भवन निर्माण पर एक करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं, लेकिन दो माह पूर्व शासन ने आगे का काम रोकने का आदेश दे दिया है। तहसील के इस भवन का निर्माण ठीक नगरपालिका के पास रोड के किनारे किया जा रहा था।
पहले यह तय हुआ कि भवन के प्रथम तल में वाहनों की पार्किंग की जाएगी और दूसरी मंजिल में तहसील कार्यालय चलेगा, लेकिन बाद में इस तरह के प्रस्ताव को भी हटा दिया गया। फिर यह तय हुआ कि इस स्थान पर सिर्फ तहसील का कार्यालय रहेगा। पिछले दिनों प्रदेश के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने गोरखा किला निर्माण और तहसील भवन निर्माण का निरीक्षण करने के बाद कहा कि तहसील कार्यालय भवन के लिए यह स्थान कतई उपयुक्त नहीं है और तहसील कार्यालय बनने पर यहां यातायात को नियंत्रित करना बेहद कठिन हो जाएगा। मंत्री के निरीक्षण के बाद तत्कालीन पर्यटन सचिव शैलेश बगौली ने एडीबी को आदेश दिए कि अगले आदेश तक तहसील भवन के निर्माण का काम रोक दिया जाए।
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बताया गया है कि गोरखा किले का सुंदरीकरण करने के लिए तहसील कार्यालय को हटाया गया था और एडीबी को यह निर्देश दिए गए थे कि वह तहसील के लिए नया भवन तैयार करेगा। इसके लिए अलग से चार करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। इस समय तहसील कार्यालय कलक्ट्रेट के पास वन पंचायत भवन में अस्थायी रूप से संचालित हो रहा है। इस तरह की अड़चनों के कारण अब तहसील कार्यालय के लिए नई जगह की तलाश करनी पड़ जाएगी।
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