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जीएसटी के दिशा निर्देश न मिलने से ठेकेदारों का भुगतान रुका
Updated Thu, 13 Jul 2017 11:23 PM IST
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डीडीहाट (पिथौरागढ़)। जीएसटी के स्पष्ट दिशा-निर्देश न मिलने के कारण ठेकेदारों का भुगतान रुक गया है और विभागों के सामने भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। वाणिज्य कर विभाग ने अब तक ठेकेदारों को किए जाने वाले भुगतान पर जीएसटी की दरों का मूल्यांकन नहीं किया है। अब ठेकेदार सरकारी विभागों के पास भुगतान के लिए जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी भुगतान नहीं हो पा रहा है।
सरकारी निर्माण कार्य करा रहे विभागों और ठेकेदारों को भुगतान के समय कितने प्रतिशत की राशि जीएसटी में जमा करनी चाहिए, इसका निर्धारण नहीं हो पाया है। सरकारी विभागों के अधिकारियों का कहना है कि जीएसटी में कितनी प्रतिशत राशि काटी जाएगी, इसका कहीं से कोई निर्देश नहीं मिल पाया है। इस कारण इस समय भुगतान कर पाना संभव नहीं है। भुगतान न होने से ठेकेदारों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। जीएसटी को लागू हुए 13 दिन बीत गए हैं, लेकिन किसी भी सरकारी विभाग में टैक्स का कोई निर्देश नहीं मिल पाया है।
जीएसटी लागू होने के बाद अब तक कोई भी विभाग किसी भी ठेकेदार को भुगतान नहीं कर पाया है। ठेकेदार संघ के जिलाध्यक्ष तारा चंद का कहना है कि इस तरह की स्थिति से पूरे जिले के ठेकेदार परेशानी में आ जाएंगे। ठेकेदारों को मजदूरों का भुगतान और सामग्री का भुगतान समय पर करना पड़ता है। वाणिज्य कर विभाग के उपायुक्त रणवीर ठाकुर का कहना है कि इस समस्या को एक-दो दिन के भीतर हल करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी भुगतान पर जीएसटी कटौती के निर्देश मिलने पर किसी को भी परेशानी नहीं होगी।
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सरकारी निर्माण कार्य करा रहे विभागों और ठेकेदारों को भुगतान के समय कितने प्रतिशत की राशि जीएसटी में जमा करनी चाहिए, इसका निर्धारण नहीं हो पाया है। सरकारी विभागों के अधिकारियों का कहना है कि जीएसटी में कितनी प्रतिशत राशि काटी जाएगी, इसका कहीं से कोई निर्देश नहीं मिल पाया है। इस कारण इस समय भुगतान कर पाना संभव नहीं है। भुगतान न होने से ठेकेदारों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। जीएसटी को लागू हुए 13 दिन बीत गए हैं, लेकिन किसी भी सरकारी विभाग में टैक्स का कोई निर्देश नहीं मिल पाया है।
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जीएसटी लागू होने के बाद अब तक कोई भी विभाग किसी भी ठेकेदार को भुगतान नहीं कर पाया है। ठेकेदार संघ के जिलाध्यक्ष तारा चंद का कहना है कि इस तरह की स्थिति से पूरे जिले के ठेकेदार परेशानी में आ जाएंगे। ठेकेदारों को मजदूरों का भुगतान और सामग्री का भुगतान समय पर करना पड़ता है। वाणिज्य कर विभाग के उपायुक्त रणवीर ठाकुर का कहना है कि इस समस्या को एक-दो दिन के भीतर हल करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी भुगतान पर जीएसटी कटौती के निर्देश मिलने पर किसी को भी परेशानी नहीं होगी।
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