महाकाली की आवाज उठाएगा विस्थापितों के मुद्दे

संगठन के संयोजक शंकर खड़ायत के नेतृत्व में जिलाधिकारी सी रविशंकर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे पत्र में कहा है कि बांध को लेकर हो-हल्ला खूब किया जा रहा है, लेकिन परियोजना की नई डीपीआर तक नहीं बनी है। कहा है कि दशकों पहले डूब क्षेत्र चिन्हित किया गया था। उसके बाद परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। आज एक बार फिर बांध निर्माण की कवायद चल रही है तो डूब क्षेत्र चिन्हित नहीं किया जा रहा है। बांध प्रभावितों के लिए कोई ठोस योजना सामने नहीं आ रही है। प्रभावितों को सरकार एक साथ सुगम स्थानों पर बसा पाएगी, इस प्रश्न का उत्तर लोग चाहते हैं।

कहा है कि 315 मीटर का ऊंचा बांध बनता है तो नदी, घाटी से लगी 80,000 की आबादी इससे प्रभावित होगी। बांध बनने से भारत-नेपाल के बीच चलने वाला व्यापार प्रभावित होगा। भारत और नेपाल के बीच विवाह संबंध होते हैं। यह रिश्ते प्रभावित हो जाएंगे। ज्ञापन देने वालों में ललित पाल, कुंडल महर आदि शामिल थे।