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श्रीनगर क्षेत्र में 843 अपात्रों ने जमा कराए राशन कार्ड
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अब घर-घर जाकर अपात्रों को ढूंढेगा आपूर्ति विभाग
श्रीनगर क्षेत्र में 843 अपात्रों ने जमा कराए राशन कार्ड
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। दो माह में 843 अपात्र उपभोक्ताओं ने खाद्य आपूर्ति विभाग में राशन कार्ड जमा कराए। विभाग अब अभियान चलाकर घर-घर सर्वेक्षण कर अपात्र उपभोक्ताओं को खोजने का काम करेगा।
खाद्य आपूर्ति विभाग के श्रीनगर क्षेत्र में 29 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान हैं। इन दुकानों में 9,250 राशन कार्ड पंजीकृत हैं। विभाग की ओर से तीन श्रेणियों (राज्य खाद्य योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं अंत्योदय) में सस्ती राशन वितरित की जाती है। सबसे अधिक गड़बड़ी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (पूर्व में बीपीएल) के राशन कार्डों में हैं। इसमें कई अपात्र लोगों ने आय कम दिखाकर राशन कार्ड बनवाए हैं।
पूर्ति निरीक्षक विजय डोभाल ने बताया कि दो माह में अपात्र उपभोक्ताओं ने 843 राशन कार्ड सरेंडर किए हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित समयावधि खत्म होने के बाद अब घर-घर जाकर राशनकार्ड/यूनिटों का सर्वेक्षण/सत्यापन कर अपात्र परिवारों को बाहर कर पात्र परिवारों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए शहरी क्षेत्र में पूर्ति विभाग, नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम गठित की गई है। अभियान के संबंध में आज (सोमवार) को पौड़ी में बैठक रखी गई है।
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श्रीनगर क्षेत्र में 843 अपात्रों ने जमा कराए राशन कार्ड
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। दो माह में 843 अपात्र उपभोक्ताओं ने खाद्य आपूर्ति विभाग में राशन कार्ड जमा कराए। विभाग अब अभियान चलाकर घर-घर सर्वेक्षण कर अपात्र उपभोक्ताओं को खोजने का काम करेगा।
खाद्य आपूर्ति विभाग के श्रीनगर क्षेत्र में 29 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान हैं। इन दुकानों में 9,250 राशन कार्ड पंजीकृत हैं। विभाग की ओर से तीन श्रेणियों (राज्य खाद्य योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं अंत्योदय) में सस्ती राशन वितरित की जाती है। सबसे अधिक गड़बड़ी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (पूर्व में बीपीएल) के राशन कार्डों में हैं। इसमें कई अपात्र लोगों ने आय कम दिखाकर राशन कार्ड बनवाए हैं।
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पूर्ति निरीक्षक विजय डोभाल ने बताया कि दो माह में अपात्र उपभोक्ताओं ने 843 राशन कार्ड सरेंडर किए हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित समयावधि खत्म होने के बाद अब घर-घर जाकर राशनकार्ड/यूनिटों का सर्वेक्षण/सत्यापन कर अपात्र परिवारों को बाहर कर पात्र परिवारों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए शहरी क्षेत्र में पूर्ति विभाग, नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम गठित की गई है। अभियान के संबंध में आज (सोमवार) को पौड़ी में बैठक रखी गई है।
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