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जिला योजना का 40 फीसदी बजट से करेंगे रोजगार सृजन
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कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस किया है। जिला योजना में अब कुल बजट का 40 फीसदी व्यय कृषि कार्य, कृषि से जुड़े विभागों व रोजगार सृजन पर व्यय किया जाएगा। जिलाधिकारी ने जिले के कृषि, उद्यान, पशुपालन व मत्स्य विभाग को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं।
जिला योजना में 72.60 करोड़ के बजट का प्रावधान किया था, जिसका 97 फीसदी बजट खर्च हो गया है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में अभी तक जिला योजना समिति का गठन नहीं हो पाया है। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि उत्तराखंड जिला योजना समिति अधिनियम-2007 में बदलाव हो गया है। जिला योजना 2020-21 के तहत अब कुल बजट का 40 फीसदी व्यय कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था को पहुंचे नुकसान की भरपाई में किया जाएगा। जिसे विशेष रुप से कृषि व उससे जुड़े विभागों में रोजगार सृजन के लिए खर्च किया जाएगा। बताया कि नए मानकों के तहत जिले के कृषि, उद्यान पशुपालन, मत्स्य विभाग के अधिकारियों को जल्द कार्ययोजना तैयार किए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं।
64 अनुदान आवेदन हुए स्वीकृत
पौड़ी। जिलाधिकारी पौड़ी धीराज सिंह गर्ब्याल ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें जनपद में 64 शादी अनुदान के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि गरीब परिवारों को बेटियों की शादी में अनुदान देने के लिए वर्ष 2019-20 कुल 191 आवेदन आए थे, जिनमें से 127 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। लेकिन कोरोना महामारी के चलते शेष 64 आवेदन लंबित पड़े थे। जिन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता अरोरा ने बताया कि शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन भरने को बीपीएल, अंत्योदय परिवार के सदस्य होने चाहिए। परिवार की मासिक आय 1250 रुपये से कम होनी चाहिए।
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जिला योजना में 72.60 करोड़ के बजट का प्रावधान किया था, जिसका 97 फीसदी बजट खर्च हो गया है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में अभी तक जिला योजना समिति का गठन नहीं हो पाया है। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि उत्तराखंड जिला योजना समिति अधिनियम-2007 में बदलाव हो गया है। जिला योजना 2020-21 के तहत अब कुल बजट का 40 फीसदी व्यय कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था को पहुंचे नुकसान की भरपाई में किया जाएगा। जिसे विशेष रुप से कृषि व उससे जुड़े विभागों में रोजगार सृजन के लिए खर्च किया जाएगा। बताया कि नए मानकों के तहत जिले के कृषि, उद्यान पशुपालन, मत्स्य विभाग के अधिकारियों को जल्द कार्ययोजना तैयार किए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं।
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64 अनुदान आवेदन हुए स्वीकृत
पौड़ी। जिलाधिकारी पौड़ी धीराज सिंह गर्ब्याल ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें जनपद में 64 शादी अनुदान के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि गरीब परिवारों को बेटियों की शादी में अनुदान देने के लिए वर्ष 2019-20 कुल 191 आवेदन आए थे, जिनमें से 127 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। लेकिन कोरोना महामारी के चलते शेष 64 आवेदन लंबित पड़े थे। जिन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता अरोरा ने बताया कि शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन भरने को बीपीएल, अंत्योदय परिवार के सदस्य होने चाहिए। परिवार की मासिक आय 1250 रुपये से कम होनी चाहिए।
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