Uttarakhand: अतिक्रमण न हटाने पर हाईकोर्ट का सख्त रुख, DM से पूछा- क्यों नहीं हटाया गया? रिपोर्ट मांगी

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता पूरन चंद्र जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हल्द्वानी के मुखानी चौराहा में आए दिन लगने वाले जाम को देखते हुए 2018 में फ्लाईओवर बनाने का सुझाव देने के बाद प्रशासन की ओर से लाखों रुपए खर्च कर सर्वे कराया गया। वर्षों बीत जाने के बाद भी अभी तक सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं की गई है जबकि मुखानी चौराहा एसटीएच सहित अन्य अस्पतालों को जाने वाला मुख्य मार्ग है। यहां घंटों जाम लगा रहता है। शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए फ्लाईओवर की जरूरत हो रही है ताकि शहर आने वाले यात्री, छात्र और कर्मचारी तय समय गंतव्य तक पहुंच सके।

याचिका में कहा कि कालाढूंगी रोड पर खासकर मुखानी चौराहा के पास आए दिन जाम की स्थित बनी रहती है। इससे स्कूल, कार्यालय समेत अन्य जरूरी कार्य के लिए इस मार्ग से आने-जाने वालों का अधिकांश समय जाम में ही व्यतीत हो जाता है। जाम से निजात दिलाने के लिए कालाढूंगी रोड पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हल्द्वानी के तमाम चौराहों से अतिक्रमण हटा दिया गया है। सड़कों का चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है लेकिन मुखानी चौराहा से अतिक्रमण हटाने के लिए 71 अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया है। सरकार की ओर से बताया गया कि फ्लाईओवर बनाना दीर्घकालिक प्रोजेक्ट है, ऐसे में सड़क चौड़ी करने की जरूरत है।