आसानी से बच नही सकेंगे बाघों के कातिल

इस आनलाइन सूचना को देखने का अधिकार केवल सुरक्षा एजेंसियों को होगा। वनाधिकारियों के अनुसार अगर कोई अपराधी दूसरी बार अपराध करता है, तो उसकी सजा कड़ी होती है। ऐसे में मसलन उत्तराखंड में अपराध कर चुका अपराधी कर्नाटक समेत दूसरी जगह पर पकड़ा जाता है, तो सुरक्षा एजेंसी उसको देखकर कड़ी सजा की मांग कर सकती है। कई बार अपराधियों के अपराध के इतिहास के बारे में पता न होने के कारण वह आसानी से छूट जाते हैं।

वन महकमे के अनुसार नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की तर्ज पर डाटा बैंक बनाने की योजना है। इसमें केंद्र के वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो(डब्ल्यूसीसीबी) और राज्य मिलकर शिकारियों, तस्करों समेत सभी तरह के अपराधियों के बारे में सूचना आनलाइन करेंगे।

वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त डा. पराग मधुकर धकाते कहते हैं कि सूचना के तहत अपराधी का नाम, फोटो, उसका पता, उसके द्वारा किए जुर्म का ब्यौरा डिवीजन और रेंज वार दर्ज किया जाएगा। अगर अपराधी दुबारा पकड़ा जाता है, तो उसकी सूचना अपडेट की जाएगी।

यह डेटा कैसे आनलाइन करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, उसके लिए 13 जनवरी को फारेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कार्यशाला रखी गई है। 14 जनवरी को ही सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त मीटिंग रखी गई है।

इसमें वन विभाग, पुलिस, एसएसबी समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी शामिल होंगे। इसमें अपराधियों की धरपकड़, संयुक्त अभियान समेत अन्य मुद्दों पर रणनीति बनाई जाएगी। इस प्रयास से अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने में मदद मिलेगी और आपसी समन्वय और बेहतर होगा।