दफ्तरों व न्यायालयों की शिफ्टिंग के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी

जिला बार एसोसिएशन के सभागार में हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पिछले कुछ साल से नैनीताल शहर से एक के बाद एक सरकारी दफ्तरों को शिफ्ट किया गया और अब न्यायालयों को भी यहां से दूसरे स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह फैसला पर्वतीय राज्य की अवधारणा के खिलाफ है। इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला बार एसोसिएशन सदस्यों का कहना था कि उत्तराखंड राज्य की लड़ाई हो या फिर नैनीताल में हाईकोर्ट स्थापना का मुद्दा। अधिवक्ताओं और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने एक के बाद एक बड़ी लड़ाई लड़ी हैं। कहा गया कि अब दफ्तरों और न्यायालयों की शिफ्टिंग के खिलाफ भी बड़ा संघर्ष शुरू किया जाएगा। बैठक में आज मंगलवार को नैनीताल में निकाले जाने वाले मार्च को समर्थन देने की घोषणा की गई।
बैठक में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज साह, सचिव दीपक रूबाली, पूर्व सांसद डॉ. महेंद्र सिंह पाल, हाईकोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष सैय्यद नदीम मून, अधिवक्ता नितिन कार्की, व्यापार मंडल अध्यक्ष मारुति नंदन साह, पूर्व पालिकाध्यक्ष मुकेश जोशी, कुमाऊं विश्वविद्यालय कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष दीपक बिष्ट, टैक्सी यूनियन अध्यक्ष नीरज जोशी, अधिवक्ता संजय सुयाल, तरुण चंद्रा, उमेश कांडपाल, शिवांशु जोशी, मनीष कांडपाल, राजेश त्रिपाठी, किरन आर्य, पंकज कुलौरा, संजय त्रिपाठी, दयाकिशन पोखरिया, सरिता बिष्ट, मुन्नी आर्य, जया आर्य आदि शामिल थे।
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हाईकोर्ट शिफ्टिंग के खिलाफ मार्च को कांग्रेस का समर्थन
नैनीताल। नगर कांग्रेस अध्यक्ष अनुपम कबडवाल का कहना है कि नैनीताल से हाईकोर्ट समेत अन्य दफ्तरों और न्यायालयों को शिफ्ट करने का कांग्रेस विरोध करती है। उन्होंने कहा कि विभिन्न संगठनों की ओर से आठ नवंबर को इसके विरोध में नैनीताल में निकाले जाने वाले मार्च में कांग्रेसजन भी भाग लेंगे। उन्होंने मार्च का समर्थन करने की घोषणा की है। माई सिटी रिपोर्टर