खास खबर: पहाड़ में अब ऊंचाई के अनुसार तय होगा फसल बुआई का कैलेंडर, 24 सब्जियों की जैविक उत्पादन तकनीक तैयार

कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर और गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के विशेषज्ञों की ओर से तैयार मार्गदर्शिका में टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, मटर, फ्रेंचबीन, फूलगोभी, पत्तागोभी, खीरा, करेला, लौकी, कद्दू, भिंडी, मूली, गाजर, प्याज, लहसुन, आलू, अदरक, हल्दी, अरबी, पालक, मेथी और धनिया की जैविक खेती की तकनीक शामिल की गई है। इसे डॉ. अनिल चंद्रा, डॉ. जितेंद्र क्वात्रा, डॉ. मनोज राघव और डॉ. रत्ना राय ने तैयार किया है।

 

चार जोन में बंटा पहाड़, हर क्षेत्र का अलग कैलेंडर
विशेषज्ञों ने ऊंचाई के आधार पर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को चार जोन में विभाजित किया है। 365 से 914 मीटर की ऊंचाई वाले रामनगर, कोटद्वार, ऋषिकेश और टनकपुर समेत अन्य क्षेत्रों को पहले जोन में रखा गया है। 915 से 1523 मीटर ऊंचाई वाले भवाली-रामगढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत दूसरे जोन में शामिल हैं।इसी तरह मुक्तेश्वर, मुनस्यारी, धारचूला, मसूरी और चोपता जैसे 1524 से 2472 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र तीसरे जोन में रखे गए हैं। वहीं 2472 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले नीति-माणा और दारमा-ब्यास-जोहार जैसे ठंडे क्षेत्र चौथे जोन में शामिल हैं। अलग-अलग जोन के लिए सब्जियों की बुआई और रोपाई का समय भी निर्धारित किया गया है। उदाहरण के तौर पर टमाटर की रोपाई पहले जोन में नवंबर और फरवरी, दूसरे जोन में फरवरी-मार्च और मई-जून, जबकि तीसरे जोन में अप्रैल-मई में करने की सलाह दी गई है। इससे स्थानीय जलवायु के अनुकूल फसल लेने और उत्पादन की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी।

कीटों पर नीमास्त्र, फफूंद पर ट्राइकोडर्मा का वार
रस चूसने वाले कीटों के लिए नीमास्त्र और नीम तेल, जड़ सड़न व फफूंदजनित रोगों के लिए ट्राइकोडर्मा और फल छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए बीटी के प्रयोग की सलाह दी गई है। इसके अलावा बीज उपचार के लिए बीजामृत और फसल की बढ़वार के लिए जीवामृत उपयोगी बताया गया है। कीटों को नियंत्रित करने के लिए चिपचिपे और फेरोमोन ट्रैप लगाने के साथ गेंदा जैसी ट्रैप फसलें उगाने का सुझाव दिया गया है।

तीन साल में जैविक पहचान बनाने की तैयारी
विशेषज्ञों ने किसानों को 20 हेक्टेयर के क्लस्टर में संगठित होकर जैविक प्रमाणीकरण कराने का सुझाव दिया है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत तीन वर्षों में 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता सीधे किसानों के खातों में दिए जाने का प्रावधान बताया गया है।

जैविक खेती अपनाने के शुरुआती दो से तीन वर्षों में उत्पादन में कुछ गिरावट आ सकती है लेकिन धीरे-धीरे मिट्टी की सेहत में सुधार होने के साथ उत्पादन बढ़ने की संभावना है। इसके लिए स्थानीय पशुओं के गोबर और जंगल की पत्तियों से कंपोस्ट तैयार करने, सीढ़ीदार खेतों में पलवार बिछाने और मटर, फ्रेंचबीन व राजमा जैसी दलहनी फसलों के साथ फसल चक्र अपनाने की सलाह दी गई है। - डॉ. अनिल चंद्रा, उद्यान वैज्ञानिक