नैनीताल को 1 अरब 97 करोड़ 50 लाख की योजनाओं की सौगात

मेडिकल कॉलेज परिसर में शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पूरे देश में उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज, पालीटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। सरकार का मुख्य फोकस शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। दो साल पहले प्रदेश में केवल 1034 डॉक्टर थे जिनकी संख्या बढ़कर अब 2100 हो गई है। प्रदेश में स्वीकृत पदों की संख्या 2700 है। 88 एसोसिएट प्रोफेसरों को स्थायी नियुक्ति दी गई है। 

सीएम ने कहा कि अगले सत्र से सरकार अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को भी शुरू करने जा रही है। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाकर 100 से 150 कर दी गई हैं।  हल्द्वानी, देहरादून और श्रीनगर में 977 स्टाफ नर्स और 28 रेडियोग्राफी तकनीशियनों की नियुक्ति की जा रही है। विश्व बैंक के माध्यम से क्लस्टर सिस्टम चालू करते हुए एक जिला अस्पताल के साथ दो अन्य अस्पतालों को जोड़ा जा रहा है। वर्ष 2007-08 में मालधनचौड़ में बनाए गए सरकारी अस्पताल के लिए पद सृजित करते हुए एक डॉक्टर की भी तैनाती की जा चुकी है। 

आयुष्मान योजना की धीमी प्रगति पर सीएम नाराज
हल्द्वानी। कुमाऊं मंडल में अटल आयुष्मान योजना की प्रगति को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि गढ़वाल मंडल में आयुष्मान कार्ड तेजी से बन रहे हैं लेकिन कुमाऊं मंडल में ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने मंडलायुक्त राजीव रौतेला से सवाल किया कि ऐसा क्यों हो रहा है क्या यहां कोई बीमार नहीं पड़ता? उन्होंने मंडलायुक्त को मामले की सही से जांच कर अधिकाधिक लोगों को इस योजना का लाभ दिलाने को कहा।
 राजकीय मेडिकल कालेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हालांकि मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना की प्रगति पर खुलकर नाराजगी नहीं जताई लेकिन यह भी कह गए कि जब भी लोग इस बावत उनसे पूछता है तो उनका जवाब होता है कि यहां लोग कम बीमार पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जबकि हकीकत यह है कि मैं भी बीमार हूं और भगत दा भी। उन्होंने कहा कि हम सभी तो किसी न किसी तरह से बीमार हैं फिर भी कुमाऊं मंडल में अटल आयुष्मान योजना की रफ्तार धीमी क्यों है। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं कोई कमी है जिसके कारण लोगों तक योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में समस्त जिलाधिकारियों को भी योजना के प्रचार प्रसार के निर्देश दिए हैं ताकि शत प्रतिशत लोगों के गोल्डन कार्ड बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर हो और जरूरत पड़ने पर कोई भी व्यक्ति पांच लाख रुपये तक की निशुल्क स्वास्थ सेवाओं का लाभ ले सके।
 
सिफारिश पर शिक्षकों को न रखना
हल्द्वानी। गुणवत्ता युक्त शिक्षा व्यवस्था पर मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों को सिफारिश पर किसी कीमत पर नौकरी नहीं देनी चाहिए। जो उस पद के योग्य हो उसे ही नौकरी मिले। अन्यथा सिफारिश पर शिक्षकों को रखने का मतलब है बच्चों के भविष्य से समझौता करना।
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सीएम ने यह भी कहा
हल्द्वानी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले इसके लिए टेली मेडिशियन, टेली रेडियोलाजी, टेली कार्डियोलाजी के साथ साथ टेलीपैथी भी शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार तकनीक की मदद लेगी। मेडिकल कॉलेज में 150 सीट के दो छात्रावासों का शिलान्यास किया गया है साथ ही वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैबोरेट्री के अस्तित्व में आने के बाद यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों को विशेष सुविधाएं मिलेंगी। 

जल्द ही केंद्र की योजना में शामिल होगी जमरानी
हल्द्वानी। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जमरानी बांध परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र से बात चल रही है। जल्द ही अच्छे समाचार मिलेंगे। कैबिनेट विस्तार के सवाल को वह टाल गए। उन्होंने कहा जब कैबिनेट का विस्तार होगा तब बता दिया जाएगा।

..जब आंकड़ों को किया दुरुस्त
हल्द्वानी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम ने 500 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास की बात कही। इसके तुरंत बाद उन्होंने माफी मांगते हुए करीब 200 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास की बात रखी।