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जमरानी को मोदी लेकर कर सकते हैं बड़ा एलान
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हल्द्वानी। कयास लगाए जा रहे हैं कि भाबर की लाइफ लाइन जमरानी बांध परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी दौरे पर कोई बड़ा एलान कर सकते हैं। राष्ट्रीय परियोजना भी घोषित होने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है।
जमरानी परियोजना इकाई सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री दौरे की हलचल के दौरान देहरादून में सिंचाई सचिव स्तर पर पीएमओ कार्यालय से पत्र आया था जिसमें एडीबी से अब तक हुई वित्तीय प्रगति और स्थिति की जानकारी मांगी गई थी। सूत्रों के मुताबिक अभी एडीबी के पैनल ने बांध का तकनीकी अध्ययन करना है। उसके बाद ही स्थितियां स्पष्ट होंगी। कयास लगाया जा रहा था कि अगर एडीबी ने पैसा जारी किया हो तो प्रधानमंत्री योजना का शिलान्यास कर सकते हैं लेकिन धनराशि जारी नहीं होने से शिलान्यास की संभावनाएं तो नहीं हैं लेकिन धन मिलने में हो रहे विलंब के चलते राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने के लिए भी मौजूदा शर्तों के मुताबिक दो से अधिक राज्यों के किसी परियोजना में शामिल होना जरूरी है। यहां बांध परियोजना दो राज्यों का मामला है। इधर, जमरानी परियोजना इकाई के डीजीएम भारत भूषण पांडेय का कहना है कि अब धारा 11 भूमि अर्जन की कार्रवाई शुरू होने के बाद बांध परियोजना के काम में तेजी आएगी।
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जमरानी परियोजना इकाई सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री दौरे की हलचल के दौरान देहरादून में सिंचाई सचिव स्तर पर पीएमओ कार्यालय से पत्र आया था जिसमें एडीबी से अब तक हुई वित्तीय प्रगति और स्थिति की जानकारी मांगी गई थी। सूत्रों के मुताबिक अभी एडीबी के पैनल ने बांध का तकनीकी अध्ययन करना है। उसके बाद ही स्थितियां स्पष्ट होंगी। कयास लगाया जा रहा था कि अगर एडीबी ने पैसा जारी किया हो तो प्रधानमंत्री योजना का शिलान्यास कर सकते हैं लेकिन धनराशि जारी नहीं होने से शिलान्यास की संभावनाएं तो नहीं हैं लेकिन धन मिलने में हो रहे विलंब के चलते राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने के लिए भी मौजूदा शर्तों के मुताबिक दो से अधिक राज्यों के किसी परियोजना में शामिल होना जरूरी है। यहां बांध परियोजना दो राज्यों का मामला है। इधर, जमरानी परियोजना इकाई के डीजीएम भारत भूषण पांडेय का कहना है कि अब धारा 11 भूमि अर्जन की कार्रवाई शुरू होने के बाद बांध परियोजना के काम में तेजी आएगी।
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