ईपीएफओ टीम का नगर पालिका में छापा, लेखा अनुभाग किया सील

बुधवार को ईपीएफओ के प्रवर्तन अधिकारी अमित अधिकारी, हितेश बब्बर व सहायक प्रवर्तन अधिकारी अमित बर्थवाल विभागीय कर्मचारियों के साथ पालिका दफ्तर पहुंचे। उन्होंने पालिका के ईओ अशोक कुमार वर्मा से वर्ष 2018-19 से अब तक पालिका में कार्यरत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और ठेकेदारों का रिकार्ड उपलब्ध कराने को कहा। लेकिन ईपीएफओ टीम को रिकार्ड नहीं मिल सका। जिसके बाद ईपीएफओ अधिकारियों ने लेखा अनुभाग के दरवाजे में नोटिस चस्पा करते हुए लेखा अनुभाग को सील कर दिया।
प्रवर्तन अधिकारी अमित अधिकारी और हितेश बब्बर ने बताया कि शासन ने वर्ष 2011 में सभी नगर निकायों को भी ईपीएफ के दायरे में शामिल किया था। इसके चलते निकायों में कार्यरत सभी संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को ईपीएफ समेत सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाना था। बताया कि नगर पालिका नैनीताल में असंगठित क्षेत्र के कई श्रमिक कार्यरत हैं लेकिन आज तक पालिका ने उनका ब्योरा ईपीएफओ दफ्तर को उपलब्ध नहीं कराया है। जबकि वर्ष 2018-19 से ईपीएफओ कार्यालय पालिका को नोटिस और रिमाइंडर जारी कर रहा है। कई बार पालिका के अधिकारियों से दूरभाष पर भी ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा गया।
प्रवर्तन अधिकारियों ने बताया कि जरूरी दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आदित्य साह ने पालिका के खिलाफ ईपीएफ एक्ट के सेक्शन 13 और कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत सर्च एंड सीजर वारंट जारी किया था, जिसके तहत बुधवार को लेखा अनुभाग ने कार्रवाई की है।
पालिका में आउटसोर्स के तहत कार्यरत कर्मियों को ईपीएफ का लाभ ठेकेदार के स्तर से दिया जाता है। ईपीएफओ की ओर से दस्तावेज उपलब्ध कराने के संबंध में नोटिस भेजे गए थे। पालिका ने ठेकेदारों की सूची तैयार कर ली है और श्रमिकों का ब्योरा भी एकत्र किया जा रहा है। रिकार्ड तैयार होने पर ईपीएफओ को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। फिलहाल क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से दस्तावेज पेश करने के लिए कुछ समय मांगते हुए लेखा अनुभाग को खुलवाया जाएगा। पालिका के अन्य कर्मचारियों का नियमित रूप से पीएफ आदि काटा जा रहा है।
- अशोक कुमार वर्मा, ईओ नगर पालिका नैनीताल