कोर्ट कमिश्नर ने किया भूमि का निरीक्षण

उल्लेखनीय है कि नैनीताल में सूखाताल झील से संबंधित जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने पूर्व में निर्देश दिए थे कि संवेदनशील क्षेत्रों में अनाधिकृत रूप से रह रहे लोगों को विस्थापित करने के लिए शासन अन्यत्र भूमि तलाशे। कोर्ट के आदेश के क्रम में सरकार ने पाइंस तथा खुर्पाताल के निकट बेलुवाखान में भूमि बताई थी।

कोर्ट ने इस भूमि का निरीक्षण कर वस्तुस्थिति बताए जाने के निर्देश दिए थे। इस सिलसिले में तीनों कोर्ट कमिश्नर ने भूमि का निरीक्षण किया। इनकी रिपोर्ट शीघ्र ही कोर्ट में पेश की जाएगी।