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गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए भाजपा सरकार : मदन
Updated Fri, 08 Dec 2017 11:14 PM IST
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रानीखेत (अल्मोड़ा)। द्वाराहाट के पूर्व विधायक और गैरसैंण विकास परिषद के उपाध्यक्ष मदन सिंह बिष्ट ने प्रदेश सरकार से जनभावनाओं के अनुरूप गैरसैंण को तत्काल स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गैरसैंण में आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराई हैं, अब प्रदेश की डबल इंजन सरकार को स्थायी राजधानी घोषित करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहा कि गैरसैंण स्थायी राजधानी बनी तो पर्वतीय क्षेत्र से पलायन कम होगा और पूरे क्षेत्र का विकास होगा।
पूर्व विधायक ने वार्ता में कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की भी यही अवधारणा थी कि गैरसैंण प्रदेश की स्थायी राजधानी होगी और विकास की पहुंच से दूर हो रहे पर्वतीय क्षेत्र का चहुंमुखी विकास होगा।
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राज्य बनने के बाद तत्कालीन अंतरिम भाजपा सरकार ने देहरादून में अस्थायी राजधानी बना दी, इसके बाद स्थायी राजधानी का मसला ही नैपथ्य में चला गया।
पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार ने संसाधनों और वित्तीय कमी के बावजूद राजधानी के लिए रोडमैप तैयार किया है। सरकार को अब जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गैरसैंण में आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराई हैं, अब प्रदेश की डबल इंजन सरकार को स्थायी राजधानी घोषित करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहा कि गैरसैंण स्थायी राजधानी बनी तो पर्वतीय क्षेत्र से पलायन कम होगा और पूरे क्षेत्र का विकास होगा।
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पूर्व विधायक ने वार्ता में कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की भी यही अवधारणा थी कि गैरसैंण प्रदेश की स्थायी राजधानी होगी और विकास की पहुंच से दूर हो रहे पर्वतीय क्षेत्र का चहुंमुखी विकास होगा।
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राज्य बनने के बाद तत्कालीन अंतरिम भाजपा सरकार ने देहरादून में अस्थायी राजधानी बना दी, इसके बाद स्थायी राजधानी का मसला ही नैपथ्य में चला गया।
पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार ने संसाधनों और वित्तीय कमी के बावजूद राजधानी के लिए रोडमैप तैयार किया है। सरकार को अब जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।