नोटिस जारी करने के बाद अवैध निर्माण करने वालों को भूल गया प्रशासन

दिसंबर में सरकार ने जिला विकास प्राधिकरण का गठन कर तहसील स्तर पर प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए थे। इससे पहले स्थानीय स्तर पर प्राधिकरण अस्तित्व में था। किसी भी तरह का निर्माण कार्य कराने के लिए प्राधिकरण की स्वीकृति ली जानी जरूरी होती है लेकिन कई बार लोग बगैर स्वीकृति के ही निर्माण कर रहे थे। अक्तूबर-नवंबर में स्थानीय प्राधिकरण की ओर से शहर में चलाए गए अभियान के बाद बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण पकड़े थे। इसके बाद प्राधिकरण के अधिकारियों ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 82 लोगों को अवैध निर्माण करने पर नोटिस जारी किए थे, जिन पर सुनवाई होनी थी।
बताया जाता है कि अवैध निर्माण कराने वालों को जारी किए गए इन नोटिसों पर आज तक न तो सुनवाई हुई है और ही कोई कार्रवाई। जिसके चलते यह मामला फाइलों में धूल फांक रहा है। इस संबंध में पूछे जाने पर क्षेत्रीय प्राधिकरण के संयुक्त सचिव व सिटी मजिस्ट्र्ेट पंकज कुमार उपाध्याय का कहना है कि जिन लोगों को नोटिस जारी किए थे उन सभी की फाइलें तैयार कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण में कर्मचारियों की कमी के कारण भी इस मामले में कुछ विलंब हुआ है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।