अवैध निर्माण करा रहे सात लोगों का काम रोका, नोटिस जारी

आचार संहिता लागू होने के बाद से शहर और इससे लगे ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध निर्माण कार्यों की बाढ़ सी आ गई है। अमर उजाला ने बृहस्पतिवार को एक पखवाड़े में खड़े हो गए 112 अवैध निर्माण शीर्षक के साथ प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। खबर छपने के बाद अधिकारी हरकत में आए और अवैध रुप से बनाए जा रहे आवासीय और घरेलू भवनों का चिन्हिकरण शुरू हुआ। पहले चरण में अवैध निर्माण के सात मामले पकड़ में आए हैं। जिला विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव प्रत्यूष कुमार सिंह ने बताया कि इन सभी लोगों को उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 के तहत नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इनमें से कई निर्माण कार्य भूमि को फ्री होल्ड किए बगैर ही नजूल की भूमि पर कराए जा रहे हैं। निर्माण कार्य कराने के लिए भवन मानचित्र भी प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि अवैध निर्माणों की जांच की जा रही है, जरूरत पड़ी तो उन्हें धारा 28 के तहत सील भी किया जाएगा।

अवैध निर्माण करा रहे सात लोगों का काम रोका
फ्री होल्ड कराए बिना नजूल की जमीन पर करा रहे थे निर्माण कार्य

इनके निर्माण कार्यों पर लगी रोक
-नैनीताल रोड निवासी किशोर बल्यूटिया
- शीशमहल निवासी हेमा रौतेला
- केमू स्टेशन के समीप रहने वाले मुकुल शर्मा
- मटर गली निवासी रोहित गौड़
- सदर बाजार निवासी अजय अग्रवाल
- कारखाना बाजार निवासी संजय जायसवाल
-कारखाना बाजार निवासी गिरीश राजपाल
(इनमें से शीशमहल निवासी हेमा रौतेला का निर्माण आवासीय और अन्य सभी का व्यावसायिक श्रेणी का है।)

वन टाइम सेटलमेंट की फाइलें सचिव को भेजी
हल्द्वानी। जिला विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव दफ्तर से वन टाइम सेटलमेंट संबंधी 24 फाइलों को प्राधिकरण सचिव के पास भेज दिया गया है। प्राधिकरण सचिव ही इस मामले में अग्रिम कार्रवाई करेंगे। पिछले दिनों शासन ने अवैध रूप से बनाए गए कुछ चिह्नित श्रेणी में शामिल व्यावसायिक भवनों को वैध कराने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू की थी। इसके तहत शहर में 24 लोगों ने आवेदन किया था। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक ऐसे मामलों में फैसला प्राधिकरण सचिव को लेना होता है लिहाजा उक्त फाइलें प्राधिकरण सचिव के नैनीताल स्थित कार्यालय को भेजी जा चुकी हैं।

मई से निर्माण कार्यों पर लगेगी रोक
हल्द्वानी। गर्मी के मौसम में पानी के संकट को देखते हुए जिले में मई से घरेलू और व्यावसायिक निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी जाएगी। प्राधिकरण के अवर अभियंता मनोज सिंह अधिकारी ने बताया कि कई लोग निर्माण कार्यों में घरेलू पेयजल संयोजनों से मिलने वाले पानी का उपयोग करते हैं। गर्मियों में पानी का संकट रहता है इसे देखते हुए निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। उन्होंने बताया कि रोक के बावजूद निर्माण कार्य करने वालों के खिलाफ प्राधिकरण कार्रवाई करेगा।