जिला योजना की बैठक में 42 करोड़ 47 लाख का बजट अनमोदित

वानिकी प्रशिक्षण संस्थान सभागार में हुई बैठक में निर्धारित परिव्यय के सापेक्ष जिले में विकास कार्यों के लिए स्पेशल कंपोनेंट सब प्लान के तहत 8 करोड़ 12 लाख रुपये, ट्राईवल सब प्लान के लिए 50 लाख रुपये और अन्य विकास कार्यो के लिए 3382 लाख रुपये का परिव्यय विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों के लिए स्वीकृत किया गया। प्रभारी मंत्री कौशिक ने अधूरी योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा कराने, अधिकाधिक लोगों को लाभ देने वाली योजनाएं बनाने, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि, उद्यान, पशुपालन व डेयरी के कार्यों को तत्परता से पूरा करने के भी निर्देश दिए। डीएम सुमन ने बताया कि योजनाओं के निर्माण में ग्रामीण विकास के साथ ही समाज के गरीब तबके व महिलाओं के विकास का भी विशेष ध्यान रखा गया है। सीडीओ विनीत कुमार ने विभागवार अवमुक्त होने वाले बजट की जानकारी दी।


जिला योजना के लिए 42 करोड़ 47 लाख का बजट पास
प्रभारी मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में हुई जिला अनुश्रवण समिति की बैठक
01 घंटे में ही निपट गई बैठक

विधायकों के प्रस्ताव
- विधायक बंशीधर भगत की पहल पर 36 ग्रामों की सिंचाई योजना बैलपड़ाव-खिचड़ी नहर के लिए 12 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई। पेयजल एवं नलकूप योजनाओं की धनराशि की वृद्धि की गई।
- नेता प्रतिपक्ष और विधायक डा. इंदिरा हृदयेश ने हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत एवं पेयजल आपूर्ति की योजनाओं मेें धनराशि बढ़ानेे का प्रस्ताव रखा।
- विधायक राम सिंह कैड़ा और संजीव आर्य ने अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं में धनराशि बढ़ाने की मांग की जिसे स्वीकृति दे दी गई।
- विधायक नवीन दुम्का व दीवान सिंह बिष्ट ने अपनी-अपनी विधानसभा क्षेत्र में कृषि, उद्यान, गन्ना विकास तथा नलकूप योजनाओं में वृद्धि करने के प्रस्ताव रखे जिन्हे प्रभारी मंत्री ने स्वीकृति दी।
- जिला पंचायत सुमित्रा प्रसाद ने जिला पंचायत के माध्यम से विकास कार्यों को कराने की मांग करते हुए दावा किया कि ग्रामीण क्षेत्राें का विकास जिला पंचायत के माध्यम से कराना जाना कहीं अधिक बेहतर होगा।

ये रहे मौजूद
ब्लाक प्रमुख आनंद आर्य, नैनीताल के चेयरमैन सचिन नेगी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पुष्कर नयाल, बीसी कफल्टिया, गणेश सिंह मेहरा, नीमा बेलवाल, प्रताप चंद्र, पूनम बिष्ट, डॉ. हरीश बिष्ट, कृष्णानंद कांडपाल, मीना रौतेला, लता देवी, महेंद्र चौधरी, देवकी देवी समेत भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, उपाध्यक्ष नगरीय पर्यावरण प्रकाश हरर्बोला, उपाध्यक्ष राज्य सफाई कर्मचारी आयोग अजय राजौर, उपाध्यक्ष केएमवीएम रेनू अधिकारी आदि।


किस विभाग को कितनी राशि मिली (लाख रुपये में)
कृषि विभाग 45
उद्यान विभाग 50
भेषज विकास 05
गन्ना विकास 20
पशुपालन 150
डेयरी विकास 50
मत्स्य विकास 1.65
वन विभाग 60
सहकारिता 41.88
ग्राम विकास 85
लघु सिचाई 70
राजकीय सिंचाई 225
नलकूप 400
लघु सिंचाई 150
अक्षय ऊर्जा 75
लद्यु उद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग 10.10
रेशम विकास 16.50
लोनिवि 700
लोनिवि ग्रामीण सड़क निर्माण 200
पूल्ड हाउसिंग 90
पर्यटन एवं साहसिक पर्यटन 100
अर्थसंख्या 28
प्रारम्भिक शिक्षा 94.77
माध्यमिक शिक्षा 94.49
क्रीड़ा विभाग 75
युवाकल्याण 197.45
संस्कृति विभाग 7.70
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य 90.70
आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा 37.30
होम्योपैथिक चिकित्सा 12.13
पेयजल निगम 467
जल संस्थान 510
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग 23
अनुसूचित जाति कल्याण 15.09
महिला एवं विकलांग कल्याण 21.50
सेवायोजन 10

भाजपा पंचायत चुनाव को तैयार : कौशिक
आम लोगों को मिल रहा है सरकार की योजनाओं का लाभ
हल्द्वानी। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि भाजपा पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। लोकसभा चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव में भी भाजपा का परचम लहराएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए सरकार कटिबद्ध है और सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है।
जिला अनुश्रवण योजना की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे कौशिक ने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि भाजपा कैडर बेस पार्टी है। पार्टी संगठन केवल चुनाव के समय सक्रिय नहीं होता बल्कि साल भर अपने कार्य में जुटा रहता है। यही कारण है कि भाजपा ने संगठनात्मक रुप से पंचायत चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पंचायत चुनाव में भी जनता भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करेगा। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि प्रत्येक डीपीसी सदस्य को विकास कार्यों के लिए समान धनराशि मिले और किसी भी सदस्य को यह न लगे कि उसके क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है, इसके लिए सदस्यों से प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव मांगे गए हैं। निकायों का क्षेत्रफल बढ़ाने के बाद भी पर्याप्त बजट न दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में गाइड लाइन जारी कर दी गई है। निकायों में शामिल नए क्षेत्रों से दस साल तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा।