शहीद स्मारक के लिए पालिका के पास भूमि नहीं : ईओ

अधिशासी अधिकारी कमला पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणा के अनुसार हाईटेक शौचालय निर्माण की डीपीआर लोक निर्माण विभाग को भेजी गई है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद मिलने वाली जगह पर शौचालय निर्माण किया जाएगा। ईओ ने बताया कि भव्य शहीद स्मारक के नाम नगर पालिका के पास कोई भूमि नहीं है। पुराने तहसील परिसर पर जिस भूमि को भव्य शहीद स्मारक के लिए बताया जा रहा था वह जमीन सांस्कृतिक विभाग के नाम दर्ज हुई है।

इसके अतिरिक्त सामुदायिक भवन के लिए भी नगर पालिका के पास कोई जमीन नहीं है। इन दोनों की जमीन के लिए राजस्व विभाग को लिखा गया है। ईओ पांडेय ने बताया कि नगर सीमा में जो जमीन नगर पालिका के कब्जे में है, उसका स्वामित्व नगर पालिका के नाम दर्ज नहीं है। फिलहाल सीएम की घोषणा के अनुसार खटीमा में भव्य शहीद स्मारक, हाईटैक शौचालय एवं सामुदायिक भवन निर्माण का मामला जमीन के अभाव में अधर में लटका प्रतीत होता है।