डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब बिक्री का गलत प्रस्तुति करण किया गया: प्रकाश पंत

कहा डिपार्टमेंटल स्टोर में विदेशी शराब की बिक्री की अधिसूचना पिछली सरकार ने नवंबर 2013 में जारी की थी लेकिन उस समय इसके मानक तय नहीं किए गए थे।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने जो आबकारी नीति बनाई है उसमें डिपार्टमेंटल स्टोर का मानक तय किया है। उनका कहना है कि मानक के आधार पर एक हजार वर्ग फिट के ढके हुए क्षेत्र में 50 लाख प्रतिवर्ष आय वाली दुकानों को विदेशी शराब के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे।
पंत ने कहा कि प्रदेश में आने वाले विदेशी पर्यटक कई बार विदेशी शराब की तलाश करते हैं लेकिन उनको नहीं मिल पाती है। उन्होंने बताया कि 17 डिपार्टमेंटल स्टोरों को विदेशी शराब के लिए लाइसेंस जारी किया था लेकिन मानक तय होने के बाद शर्तें पूरी न करने पर सात दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए।
मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि प्रदेश की कई दुकानें जिला आबकारी अधिकारियों ने बहुत कम पैसे में उठा दी थी। उन्होंने रिपोर्ट में पाया कि उन अधिकारियों ने दुकानें दैनिक आधार पर न देकर मासिक आधार पर दे दी थी, जो तय नियमों के विपरीत था। इसके बाद कई आबकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। कहा कि तीन माह में 32 करोड़ का राजस्व नुकसान हो चुका था।
लॉटरी व्यवस्था में खामियां होने के कारण अब ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। कहा कि पिछली सरकार ने चुनाव के दौरान साढ़े चार हजार करोड़ के काम कराना शुरू कर दिया था, जबकि इतना पैसा खजाने में नहीं था। ठेेकेदारों ने शासनादेश के आधार पर काम किया और अपनी पूंजी लगा दी। ऐसे में लोनिवि पर ठेकेदारों का पैसा बकाया हो गया है। हम इस समस्या का समाधान खोज रहे हैं। सिंचाई विभाग का भी तीन सौ करोड़ रुपये बताया है।

प्रकाश पंत बोले, डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब बिक्री का गलत किया गया प्रस्तुतिकरण
पिछली सरकार ने जारी की थी अधिसूचना, मानक नहीं थे निर्धारित