फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   The government should address the discrepancies in the Golden Card scheme; only then will people benefit from it.

Kotdwar News: गोल्डन कार्ड की विसंगतियों को दूर करे सरकार, तभी मिलेगा लाभ

Wed, 14 Jan 2026 07:48 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Wed, 14 Jan 2026 07:48 PM IST
विज्ञापन
The government should address the discrepancies in the Golden Card scheme; only then will people benefit from it.
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की पौड़ी जिला इकाई ने उठाया मुद्दा
विज्ञापन

लंबित मांगों की अनदेखी पर जताया रोष
कोटद्वार। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की पौड़ी जिला इकाई की जीआईसी कोटद्वार में बैठक हुई। वक्ताओं ने प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर शिक्षक व राज्य के सभी विभागों के कर्मचारियों की लंबित 18 सूत्री मांगों का अभी तक निराकरण नहीं होने पर रोष जताते हुए आंदोलन की रणनीति तय की।
संगठन के प्रांतीय संयुक्त मंत्री डॉ. महाबीर सिंह बिष्ट ने बैठक में कहा कि सरकार को गोल्डन कार्ड की विसंगतियों को दूर करते हुए कैंसर, न्यूरो एवं हृदय संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए मैक्स, हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट, सीएमआई जैसे बड़े अस्पतालों को सूची में शामिल करना चाहिए तभी गोल्डन कार्ड का लाभ होगा। प्रांतीय उपाध्यक्ष राकेश तिवारी ने कर्मचारियों व अधिकारियों की एश्योर्ड कॅरिअर प्रोग्रेशन (एसीपी) की 10, 16 व 26 साल वाली पूर्ववर्ती व्यवस्था लागू करने व अन्य कर्मचारियों की तरह शिक्षकों को चयन व प्रोन्नत वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने की मांगों को जायज ठहराया।
विज्ञापन

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष संतन सिंह बिष्ट ने पंजाब, राजस्थान समेत अन्य राज्यों की तर्ज पर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली करने, पशुपालन विभाग के मनोज जोशी ने पुलिस कर्मचारियों की तरह अन्य विभागों के कर्मचारियों को वर्दी भत्ता देने, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से पूर्व वेतन विसंगति दूर करने की मांग की। डिप्लोमा पशु चिकित्सा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मोहन नेगी ने कहा कि अगर सरकार शीघ्र ही उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो परिषद आगामी 15 जनवरी से आंदोलन को बाध्य होगी।बैठक में परिषद के जिलाध्यक्ष मुकेश रावत, मनमोहन चौहान, कैलाश थपलियाल, डबल सिंह रावत, ज्योति प्रकाश मिश्रा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed