Kotdwar News: प्रशासन ने खोह नदी के किनारे अस्थायी आवास बनाने से रोका

कोटद्वार। नेशनल हाईवे बाईपास मार्ग का निर्माण निर्बाध रूप से और तेजी से कराने को लेकर अब स्थानीय प्रशासन ने सक्रियता बढ़ा दी है। एनएचएआई की ओर से अधिग्रहित भूमि को खाली कर नजदीक ही अस्थायी आवास बनाने और प्रयास करने वाले 72 परिवारों को प्रशासन ने नोटिस जारी करते हुए अस्थायी आवास गिराने की चेतावनी दी है। वहीं, इन परिवारों ने प्रशासन द्वारा उनका उत्पीड़न किए जाने की बात कही है।
नजीबाबाद मार्ग को दुगड्डा मार्ग से जोड़ने वाला बाईपास मार्ग वार्ड-2 के बिशनपुर क्षेत्र से होकर गुजरेगा। बाईपास निर्माण के लिए एनएचएआई द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर संबंधित लोगों को मुआवजा दिया गया है। अभी भी कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें या तो मुआवजा नहीं मिला है या फिर काफी कम मिला है।
कई परिवार ऐसे हैं, जो अन्यत्र आवास की व्यवस्था नहीं जुटा सके हैं। ऐसे परिवारों ने बाईपास निर्माण के लिए जमीन खाली कर फिलहाल कुछ समय के लिए पास ही अस्थायी रूप से कच्चे-पक्के कमरे बना लिए हैं। उनका कहना है कि पूरा मुआवजा मिलते ही या फिर जमीन का प्रबंध होते ही वे अन्यत्र चले जाएंगे।
इसकी भनक लगते ही प्रशासन सक्रिय हुआ। एसडीएम संदीप कुमार ने राजस्व एवं पुलिस कर्मियों की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति देखी। उन्होंने खोह नदी के किनारे सरकारी भूमि होने और क्षेत्र असुरक्षित होने की बात कहते हुए किया गया निर्माण तुरंत हटा लेने और क्षेत्र को पूरी तरह खाली करने की चेतावनी दी। बनाए गए अस्थायी आवास गिराए जाने की चेतावनी से क्षेत्रवासियों में हड़कंप मचा है।

- जैसे-तैसे आजीविका चल रही है। मुआवजा पूरा नहीं मिला है। पूरा मुआवजा मिल जाए, तो उस पैसे से कहीं दूसरी जगह घर बना सकेंगे। -सरोज देवी (फोटो)
- बाईपास निर्माण में सहयोग करते हुए अपना मकान खुद तोड़ रहे हैं। मुआवजा मिलने तक रुकने के लिए पास ही अस्थायी आवास बनाया है। -आनंद सिंह (फोटो)
- तहसील प्रशासन की उत्पीड़न की सोच नजर आ रही है। जो नियम हम पर लागू हो रहे हैं, वह दूसरों पर क्यों लागू नहीं हो रहे। -दीपक कुमार (फोटो)
- जिन लोगों की जमीनें अधिग्रहित की गई हैं, वे सभी सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन को दायित्व निर्वाह के साथ मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए। -महिपाल सिंह (फोटो)

फोरलेन बाईपास मार्ग निर्माण के संबंध में क्षेत्र में जो भूमि अधिग्रहित की गई है। उसमें 12 मामलों में अपील की गई है, 14 मामले न्यायालय में लंबित हैं। इनमें से स्टे किसी के पास नहीं है। केवल 19 परिवार ऐसे हैं जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है और 11 ऐसे परिवार हैं जिनके द्वारा पास ही सरकारी भूमि पर कब्जा कर निर्माण किया गया है। फिलहाल क्षेत्र में कुल 72 लोगों को प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। -संदीप कुमार, एसडीएम कोटद्वार।