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एरियर का भुगतान न होने पर भड़के सेवानिवृत कर्मचारी
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कोटद्वार। नगर पालिका परिषद से सेवानिवृत्त हुए अकेंद्रीय सेवा कर्मचारी उनकी पेंशन और सातवें वेतनमान के बकाया एरियर के भुगतान न होने से भड़केे हुए हैं। उन्होंने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जल्द भुगतान की मांग की।
बृहस्पतिवार को नगर पालिका परिषद से सेवानिवृत्त हुए अकेंद्रीय सेवा कर्मचारी तहसील पहुंचे। यहां उन्होंने एसडीएम/नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में कार्यालय में ज्ञापन दिया। कहा गया कि गत लंबे समय से कर्मचारियों को उनकी मासिक पेंशन का विलंब से भुगतान किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। मई का आधा पखवाड़ा बीतने के बाद भी अभी तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान से प्रभावित पुनरीक्षित पेंशन का एरियर का भुगतान किया जा चुका है। कहा कि पेंशन पत्रावलियां कोषागार वित्त से प्री ऑडिट के बाद गढ़वाल मंडल आयुक्त से स्वीकृत होकर गत पांच-छह माह पूर्व पालिका को प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय नैनीताल और सचिव शहरी विकास विभाग देहरादून व निदेशक शहरी विकास निदेशालय देहरादून ने स्पष्ट आदेश निर्गत किए हैं कि राज्य वित्त की तिमाही किश्त से प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतान किया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में अमर सिंह रावत, राजोद्दीन, रतनलाल, गुलशन, आशा देवी, ताहिरा, मुन्ना, सुरेंद्र सिंह, योगेश्वर प्रसाद, विशंबर केष्टवाल व बालम सिंह आदि मौजूद रहे।
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बृहस्पतिवार को नगर पालिका परिषद से सेवानिवृत्त हुए अकेंद्रीय सेवा कर्मचारी तहसील पहुंचे। यहां उन्होंने एसडीएम/नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में कार्यालय में ज्ञापन दिया। कहा गया कि गत लंबे समय से कर्मचारियों को उनकी मासिक पेंशन का विलंब से भुगतान किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। मई का आधा पखवाड़ा बीतने के बाद भी अभी तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान से प्रभावित पुनरीक्षित पेंशन का एरियर का भुगतान किया जा चुका है। कहा कि पेंशन पत्रावलियां कोषागार वित्त से प्री ऑडिट के बाद गढ़वाल मंडल आयुक्त से स्वीकृत होकर गत पांच-छह माह पूर्व पालिका को प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय नैनीताल और सचिव शहरी विकास विभाग देहरादून व निदेशक शहरी विकास निदेशालय देहरादून ने स्पष्ट आदेश निर्गत किए हैं कि राज्य वित्त की तिमाही किश्त से प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतान किया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में अमर सिंह रावत, राजोद्दीन, रतनलाल, गुलशन, आशा देवी, ताहिरा, मुन्ना, सुरेंद्र सिंह, योगेश्वर प्रसाद, विशंबर केष्टवाल व बालम सिंह आदि मौजूद रहे।
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