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फाइलों में तो ध्वस्त और मौके पर खड़ी इमारतें
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हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) में आयोजित जनता मिलन के दौरान अधिकतर शिकायतें जमीन पर अवैध अतिक्रमण की सामने आई। कई ऐेसे मामले भी सामने आए जिनमें अतिक्रमण फाइलों में तो ध्वस्त हो चुका है, लेकिन मौके पर बहुमंजिला इमारतें खड़ी है। एचआरडीए उपाध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को ऐसे सभी अतिक्रमण चिह्नित कर उन्हें दो हफ्ते में ध्वस्त करने के आदेश दिए।
सोमवार को एचआरडीए में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अधिकतर शिकायतें जमीन पर अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण की सामने आई। इसी दौरान कुछ लोगों ने शिकायत करते हुए बताया कि विष्णु गार्डन में काफी जमीन सरकारी है, जिस पर कुछ लोगों ने अनाधिकृत कब्जे कर लिए गए हैं। इस पर उपाध्यक्ष दीपक रावत ने संबंधित अवर अभियंता को निरीक्षण कर ऐसी जमीन का निरीक्षण करने करने और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को एक हफ्ते के अंदर नोटिस जारी करने के साथ ही अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के बारे में भी कार्रवाई करने को कहा। इस दौरान कुछ लोगों ने प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी पर कई आरोप लगाए। आरोप था कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी बड़े स्तर पर अनियमितता कर रहे हैं। इस कारण कई अवैध निर्माणों को कागजों में तो ध्वस्त करने के आदेश कर दिए गए हैं, लेकिन मौके पर उनका अनुपालन नहीं कराया गया है। ऐसे में लोगों ने इन अवैध निर्माणों पर आलीशान इमारतें खड़ी कर ली हैं। प्राधिकरण उपाध्यक्ष दीपक रावत ने ऐसी सभी फाइलों को अलग किया। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी अवैध निर्माण चिह्नित कर उनके खिलाफ दो हफ्ते में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से जनता दरबार का अधिक से अधिक लाभ उठाने और विकास कार्य कराएं की भी अपील की। जनता दरबार के दौरान प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
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सोमवार को एचआरडीए में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अधिकतर शिकायतें जमीन पर अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण की सामने आई। इसी दौरान कुछ लोगों ने शिकायत करते हुए बताया कि विष्णु गार्डन में काफी जमीन सरकारी है, जिस पर कुछ लोगों ने अनाधिकृत कब्जे कर लिए गए हैं। इस पर उपाध्यक्ष दीपक रावत ने संबंधित अवर अभियंता को निरीक्षण कर ऐसी जमीन का निरीक्षण करने करने और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को एक हफ्ते के अंदर नोटिस जारी करने के साथ ही अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के बारे में भी कार्रवाई करने को कहा। इस दौरान कुछ लोगों ने प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी पर कई आरोप लगाए। आरोप था कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी बड़े स्तर पर अनियमितता कर रहे हैं। इस कारण कई अवैध निर्माणों को कागजों में तो ध्वस्त करने के आदेश कर दिए गए हैं, लेकिन मौके पर उनका अनुपालन नहीं कराया गया है। ऐसे में लोगों ने इन अवैध निर्माणों पर आलीशान इमारतें खड़ी कर ली हैं। प्राधिकरण उपाध्यक्ष दीपक रावत ने ऐसी सभी फाइलों को अलग किया। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी अवैध निर्माण चिह्नित कर उनके खिलाफ दो हफ्ते में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से जनता दरबार का अधिक से अधिक लाभ उठाने और विकास कार्य कराएं की भी अपील की। जनता दरबार के दौरान प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
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