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कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद से मिले कर्मचारी
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चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ (चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं) पदाधिकारियों ने लंबित मांगों के समर्थन में शनिवार को कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद से मुलाकात की। पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेड़ा और प्रवक्ता शिवनारायण सिंह ने कहा कि कर्मचारियों की लंबित मांगों की सुनवाई नहीं हो रही है। समझौते के बाद भी लैब सहायक, डार्क रूम सहायक, ड्रेसर और ओटी सहायक की पदोन्नति में 50 प्रतिशत का कोटा लागू नहीं किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों में आक्रोश है। जिला मंत्री राकेश भंवर और उपशाखा अध्यक्ष छत्रपाल सिंह चौहान ने कहा कि हाईस्कूल से कम पास वालों को उद्यान विभाग में माली की तर्ज पर टेक्निकल करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाए। ऋषिकुल और गुरुकुल के कर्मचारियों का वेतन, पेंशन और जीपीएफ समय से नहीं मिल रहा है। डीडीओ कोड बहाल किया जाए। स्टाफ नर्सेज की भांति पौष्टिक आहार भत्ता, एक माह का मानदेय, और जोखिम भत्ता दिया जाए। कैबिनेट मंत्री ने सचिव आयुष और महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य से वार्ता कर समस्याएं दूर करने का आश्वासन दिया है।
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संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेड़ा और प्रवक्ता शिवनारायण सिंह ने कहा कि कर्मचारियों की लंबित मांगों की सुनवाई नहीं हो रही है। समझौते के बाद भी लैब सहायक, डार्क रूम सहायक, ड्रेसर और ओटी सहायक की पदोन्नति में 50 प्रतिशत का कोटा लागू नहीं किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों में आक्रोश है। जिला मंत्री राकेश भंवर और उपशाखा अध्यक्ष छत्रपाल सिंह चौहान ने कहा कि हाईस्कूल से कम पास वालों को उद्यान विभाग में माली की तर्ज पर टेक्निकल करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाए। ऋषिकुल और गुरुकुल के कर्मचारियों का वेतन, पेंशन और जीपीएफ समय से नहीं मिल रहा है। डीडीओ कोड बहाल किया जाए। स्टाफ नर्सेज की भांति पौष्टिक आहार भत्ता, एक माह का मानदेय, और जोखिम भत्ता दिया जाए। कैबिनेट मंत्री ने सचिव आयुष और महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य से वार्ता कर समस्याएं दूर करने का आश्वासन दिया है।
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