जिपं बोर्ड बैठक में शराब निषेध का प्रस्ताव पारित

लोकसभा चुनाव से पूर्व आचार संहिता लगने से पूर्व शनिवार को जिला पंचायत की बोर्ड बैठक चेयरमैन सविता चौधरी के नेतृत्व में हुई। इसमें विधायक देशराज कर्णवाल ने शराब कांड की चर्चा करते हुए प्रस्ताव रखा कि जनपद हरिद्वार में समस्त तरह की शराब की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने कहा, सरकारी दुकानों के साथ गैर सरकारी एवं अवैध तरीके से बिकने वाली शराब पर पूर्णतया प्रतिबंध होना चाहिए। इस प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने सहमति प्रदान की और इसे शासन को भेजने की बात कही। जिला पंचायत उपाध्यक्ष राव आफाक अली ने राशन कार्ड न बनने और राशन की सामग्री कम होने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि जिस युवक की शादी हो जाए उसका राशन कार्ड अलग बनाया जाए। सदस्य विजयपाल ने जिला योजना के कार्य समय से शुरू न होने और पीडब्ल्यूडी द्वारा दो महीने पूर्व 15 दिन में काम शुरू कराने का वादा पूरा न करने पर सीडीओ विनित तोमर के सामने सवाल उठाया। इस पर सीडीओ ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से वार्ता कर कार्रवाई के निर्देश दिए। विजयपाल ने ही जिले की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से लड़खड़ाने पर मरीजों को इलाज न मिलने की बात उठाई। उन्होंने महीने में हर दिन दिव्यांग प्रमाणपत्र बनाने की मांग उठाई। सीडीओ ने 70 प्रतिशत डॉक्टरों की कमी बताते हुए कहा कि आवश्यक सुधार को काम जारी है। जिला पंचायत सदस्य रोशन लाल ने तालाबों की खुदाई की मांग करते हुए स्रोत पुर्नजीवित करने को कहा। इस दौरान विधायक देशराज कर्णवाल के साथ अन्य सदस्यों ने मांग उठाई कि उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं दी जाती है। इस पर सीडीओ ने समस्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सदस्यों को लिखित में अवगत कराए। विधायक फुरकान अली ने झबरेड़ा क्षेत्र में शराब कांड के प्रति आक्रोश जताया। विधायक ममता राकेश ने अपने क्षेत्र में हैंडपंप सूखे होने पर उनकी मरम्मत करने की बात उठाई। सदस्य, अमन त्यागी, तीरथ पाल रवि, लतीफन अंसारी, सुखविंदर कौर, मोनिका चौहान आदि ने सड़कों की मरम्मत आदि की मांग उठाई। जिला पंचायत चेयरमैन सविता चौधरी ने सभी सदस्यों ने प्रस्ताव देने को कहा। बैठक के अंत में पुलवाला के साथ सीमा पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बैठक का संचालन अपर मुख्य अधिकारी मनवर सिंह राणा ने किया।
शिक्षा समिति की बैठक न होने पर जताया अफसोस
जिला पंचायत उपाध्यक्ष राव आफाक अली ने शिक्षा समिति की बैठक पिछले तीन साल से न होने पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि कौन से स्कूल का विकास जारी है और कहां पर नया स्कूल बनना है, इस संबंध में कोई भी प्रस्ताव जनपद में नहीं बन सका है। हालांकि बोर्ड की परीक्षा जारी होने के चलते शिक्षा विभाग से कोई अधिकारी मौजूद न होने से सीडीओ ने उसके प्रस्ताव पर वार्ता करने को आश्वासन दिया।
25 लाख रुपये देने का किया विरोध
अपर मुख्य अधिकारी मनवर सिंह राणा ने देहरादून में बनने वाले राज्य स्तरीय रिसोर्ट सेंटर एवं प्रशिक्षण सेंटर के लिए 25 लाख रुपये जिला पंचायत के बजट से जारी कराने को प्रस्ताव रखा। इस पर सदस्यों ने विरोध किया। जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी ने इस पर सदस्यों को पुनर्विचार करने को कहा।