{"_id":"5bc77eacbdec22694a53bb97","slug":"181539800748-haridwar-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"अब कोई परिवार नहीं रहेगा शौचालय विहीन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अब कोई परिवार नहीं रहेगा शौचालय विहीन
Updated Wed, 17 Oct 2018 11:55 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हरिद्वार। केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों के सभी परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने के लिए स्वजल विभाग से शौचालय विहीन परिवारों की सूची मांगी है। जिसके लिए सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत विकाय कार्यक्रम की बैठक की जा रही है। साथ ही गांव से वंचित परिवारों के प्रस्ताव भी मांगे गए हैं।
केंद्र सरकार की ओर स्वच्छ भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए वर्ष 2011-12 में देशभर में बेस लाइन सर्वे कराया गया था। सर्वे में हरिद्वार जनपद की 308 ग्राम पंचायतों में लगभग 1 लाख 6 हजार 693 लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य स्वजल परियोजना के अंतर्गत दिया गया था। जिसके बाद विभाग ने सर्वे सूची के आधार पर वर्ष 2014 से 2017 के बीच स्वजल विभाग की तरफ से लोगों के घरों में शौचालयों का निर्माण करवाकर लक्ष्य पूरा किया, लेकिन उस दौरान सर्वे के किसी कारणवश कई परिवार छूट गए थे। जबकि सर्वे से अब तक करीब सात सालों में परिवारों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। जिस कारण केंद्र सरकार ने वंचित परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वजल विभाग से वंचित परिवारों की सूची मांग की है। स्वजल के परियोजना प्रबंधक सोमनाथ सैनी ने बताया कि शौचालय विहीन परिवारों को अपना मोबाइल नंबर सहित आधार कार्ड विभाग में जमा कराना होगा।
विज्ञापन
केंद्र सरकार की ओर स्वच्छ भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए वर्ष 2011-12 में देशभर में बेस लाइन सर्वे कराया गया था। सर्वे में हरिद्वार जनपद की 308 ग्राम पंचायतों में लगभग 1 लाख 6 हजार 693 लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य स्वजल परियोजना के अंतर्गत दिया गया था। जिसके बाद विभाग ने सर्वे सूची के आधार पर वर्ष 2014 से 2017 के बीच स्वजल विभाग की तरफ से लोगों के घरों में शौचालयों का निर्माण करवाकर लक्ष्य पूरा किया, लेकिन उस दौरान सर्वे के किसी कारणवश कई परिवार छूट गए थे। जबकि सर्वे से अब तक करीब सात सालों में परिवारों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। जिस कारण केंद्र सरकार ने वंचित परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वजल विभाग से वंचित परिवारों की सूची मांग की है। स्वजल के परियोजना प्रबंधक सोमनाथ सैनी ने बताया कि शौचालय विहीन परिवारों को अपना मोबाइल नंबर सहित आधार कार्ड विभाग में जमा कराना होगा।
विज्ञापन