कनखल में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर

पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार नगर आयुक्त ललित नारायण मिश्र, एसडीएम मनीष कुमार सिंह और सीओ एसके सिंह के नेतृत्व में प्रशासन ने शंकराचार्य चौक से अतिक्रमण हटाना शुरू किया। पहले कदम पर ही रोटरी रंगशाला के बाहर बड़े भूखंड में बनाई गई अस्थायी दुकानों को हटाया गया। यहां काबिज लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई की विरोध किया और अपने कब्जे को जायज बताते हुए नहीं हटाए जाने की अपील भी की, लेकिन प्रशासन ने एक नहीं सुनी। हरिराम आर्य इंटर कालेज की दीवार के पास किए गए अतिक्रमण को भी हटा दिया गया। शंकराचार्य चौक से शुरू हुआ अभियान चौक बाजार तक पहुंचा। इस दौरान गांधी मार्ग स्थित कई दुकानों के सामने किए गए कब्जों को हटवाने के साथ ही कई मकानों की सीढ़ियां भी तोड़ दी गई। बंगाली मोड़ और उसके आसपास दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाते समय व्यापारियों ने भी प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करना चाहा तो कोई सफलता नहीं मिली। चौक बाजार में अपने आप को पंजीकृत किरायेदार बता रहे कई लोगों की दुकानें भी अतिक्रमण बताकर तोड़ दी गई। कई दुकानों के शटर प्रशासन ने उखाड़ दिए। इन लोगों का कहना था कि उन्होंने कल ही किराया जमा कराया था, इसके बावजूद भी उनकी दुकानों को नहीं छोड़ा गया। यहां भी प्रशासन को लोगों का विरोध झेलना पड़ा। पहाड़ी बाजार के आसपास भी कई अतिक्रमण हटाए गए। नगर आयुक्त ललित नारायण मिश्र ने कहा कि किसी साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। नाले और फुटपाथ खाली कराए जा रहे हैं। जो अतिक्रमण है उसे किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान तहसीलदार सुनैना राणा, सहायक नगर आयुक्त संजय कुमार, अखिलेश शर्मा, टैक्स अधीक्षक आरएस रावत, राहुल कैंथोला, सुनीता सक्सेना आदि शामिल थे।
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घर की सीढ़ियां भी नहीं छोड़ी
हरिराम इंटर कॉलेज के सामने स्थित मंदिर के बाहर बनाया गया लोहे का गेट गटर से कटवाकर तोड़ दिया गया। सड़क की तरफ बनाई गई सीढ़ियां और उनपर बनी रेलिंग और मंदिर के बगल में अस्थायी निर्माण कर बनाई पशुशाला को भी ध्वस्त कर दिया गया। मानव कल्याण आश्रम की सीढ़ियां तोड़ने के साथ ही बंगाली मोड़ और चौक बाजार के आसपास कई लोगों के घरों की सीढ़ियां और छज्जे तोड़ दिए।
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प्रशासन कर रहा पक्षपात
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सभासद अशोक शर्मा ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन पक्षपात कर रहा है। इस दौरान कुछ लोगों के निर्माण जानबूझकर चिह्नित कर तोड़े जा रहे हैं। जबकि अधिकतर को कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश का सभी सम्मान करते हैं। अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, लेकिन इसके नाम पर लोगों को उत्पीड़न और पक्षपात करना उचित नहीं है।