कॉमन सर्विस सेंटर को ढाई हजार प्रतिमाह देने का आदेश वापस लें

संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में ग्राम प्रधानों ने सीएससी को ढाई हजार रुपये प्रतिमाह प्रत्येक ग्राम पंचायत से देेने के आदेश को वापस लेने, 15वें वित्त में हो रही कटौती में रोक लगाकर पूर्व की भांति कंटीजेंसी की राशि 10 प्रतिशत रखने, 73वें संविधान संशोधन को लागू करते हुए 29 विभागों को शीघ्र ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने, ग्राम प्रधानों का मानदेय 10 हजार, पांच हजार रुपये मासिक पेंशन देने, मनरेगा में कार्यदिवस 200 दिन करने, जेई और कंप्यूटर ऑपरेटर की तैनाती करने, वीडीओ और वीपीडीओ के एकीकरण, पंचायतों को पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष निधि देने, आपदा मद में पांच लाख रुपये देने, पीएम आवास योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को राशि देने और कोरोना संक्रमण के चलते पंचायतों का कार्यकाल दो वर्ष बढ़ाने आदि मांगे उठाई गई हैं।
ग्राम प्रधानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो एक जुलाई से सभी विकासखंडों में धरना, प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। ज्ञापन में राजेंद्र सिंह बिष्ट, आशा देवी, दीपक सिंह, जगत सिंह, रणवीर सिंह, निशा देवी, मदन सिंह, हेम शर्मा, ममता देवी, पुष्कर राम, नेहा जोशी आदि के हस्ताक्षर थे। इससे पूर्व ग्राम प्रधानों ने पाटी के बीडीओ के माध्यम से भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।