पंचायतीराज विभाग होगी नोडल एजेंसी

ग्राम पंचायतों के ड्राफ्ट प्लान में ग्रामीण संसाधन, मानव संसाधन, प्राथमिकताओं के निर्धारण, तकनीकी प्रबंधन के साथ सहभागी नियोजन के लिए जरूरी उपाय शामिल किए जाएंगे। योजना में सिर्फ उन योजनाओं का व्यय अनुमान शामिल किया जाएगा, जो ग्राम पंचायत के अधिकार में आते हो। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान को हर ग्राम पंचायत में लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत जिला स्तर पर तीन माह के लिए एक तकनीकी सलाहकार और पांच डाटा इंट्री आपरेटर डीपीआरओ के जरिए रखा जाएगा। ये सलाहकार नियोजन के प्रलेखन और अन्य तकनीकी सहयोग देंगे। परियोजनाओं के इस्टीमेट का गठन आरईएस, पीएमजीएसवाई, डीआरडीए, लघु सिंचाई, मनरेगा सेल आदि के अभियंताओं के माध्यम से किया जाएगा। डीपीआरओ को कम से कम 20 और एडीओ को 25 ग्राम पंचायत में ड्राफ्ट प्लान के निर्धारण की बैठक में मौजूद रहना होगा।

बैठक में डीडीओ विवेक उपाध्याय, पीडी केएन तिवारी, डीपीआरओ सुरेश बेनी, जल संस्थान के अधिशासी अभियंता पीसी करगेती, विमल कुमार, डीपीओ शैली प्रजापति, स्वजल प्रतिनिधि आदि शामिल थे।