अधिवक्ताओं ने प्रभारी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

ज्ञापन में कहा गया है कि एसोसिएशन की ओर से 13 जनवरी को पारित प्रस्ताव जिसमें तहसील और एसडीएम कार्यालय को कलक्ट्रेट शिफ्ट करने को लेकर कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। लेकिन आज तक शासन प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। अधिवक्ता एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय के कार्यों का बहिष्कार करते आ रहे हैं, जिससे वादकारियों में भी रोष व्याप्त है।

अधिवक्ताओं का कहना है कि एसडीएम और तहसील कार्यालय का कलक्ट्रेट से दूर होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि जनहित में जब तक दोनों कार्यालयों को कलक्ट्रेट शिफ्ट नहीं किया जाता है, कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। बार अध्यक्ष अशोक चौधरी के नेतृत्व में ज्ञापन देने वालों में राम सिंह बिष्ट, गिरीश उप्रेती, हरीश चंद्र उप्रेती, गुणानंद थ्वाल, लक्ष्मण सिंह, विद्याधर जोशी आदि थे।