सुझावों को गंभीरता से न लेने पर भड़के ग्रामीण, किया प्रदर्शन

लोहाघाट (चंपावत)। पंचेश्वर बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले विकास खंड बाराकोट के छंदा उप ग्राम पंचायत के बेट्टा गांव में हुई खुली बैठक में ग्रामीणों ने पहली बैठक में दिए गए सुझावों को ड्राफ्ट में शामिल करने की मांग की। ग्रामीणों ने उनके सुझावों पर कोई कार्यवाही न करने पर नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन भी किया। कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, उनका विरोध जारी रहेगा।

ग्राम प्रधान प्रकाश मेहता की अध्यक्षता और कानूनगो खुशाल सिंह धौनी, राकेश गोस्वामी, महेश पंरगाई की मौजूदगी में आयोजित हुई ग्रामीणों की खुली बैठक में डूब क्षेत्र में आने वाले लोगों ने अपने सुझाव दिए। ग्रामीणों का कहना था कि सरकार की ओर से बार-बार ग्रामीणों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं हो पा रहा है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए जब तक उनकी मांगों को सरकार पूरा नहीं करती है, उनका विरोध जारी रहेगा।

ग्राम प्रधान प्रकाश मेहता ने कहा कि उनकी ग्राम पंचायत छंदा के लोगों को मकान के लिए 20 लाख रुपये देने, बेट्टा गांव के ग्रामीणों को जहां विस्थापित किया जाय डीपीआर में उस जगह का नाम लिखे जाने की मांग उठाई। मोहन सिंह सामंत ने कहा कि गांव वालों ने पूर्व में कई सुझाव दिए थे, उन सुझावों को अब तक अमल में नहीं लाया गया। उन्होंने सुझाव के नाम पर बैठकों में लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। सेवानिवृत्त सूबेदार करम सिंह ने कहा कि डूब क्षेत्र के लोगों को चंपावत सर्किल रेट के हिसाब से भूमि का मुआवजा मिले।

सेवानिवृत्त कैप्टन जगत सिंह ने कहा कि डूब क्षेत्र के लोगों के लिए सर्किल रेट एक समान हों। पूर्व पोस्टमास्टर मान सिंह सामंत ने कहा कि सरकार सभी प्रभावितों को भवन बनाकर दे, नहीं तो बांध का विरोध होगा। लोगों ने सिंगदा को भी पूर्ण डूब क्षेत्र में लिया जाए। बैठक में ग्रामीणों ने सुझावों को ड्राफ्ट में शामिल न किए जाने के विरोध में प्रदर्शन भी किया। इस मौके पर लच्छी राम, मोहन राम, रोहित कुमार, मान सिंह, होशियार राम, निलाप राम, दीवान राम, कल्याण राम, ललित राम, मान सिंह आदि मौजूद रहे।

ग्रामीणों को दी पुनर्वास नीति के ड्राफ्ट की जानकारी दी
लोहाघाट (चंपावत)। पंचेश्वर बांध निर्माण में डूब क्षेत्र में आने वाले बाराकोट विकासखंड के कोठेरा में ग्रामीणों की खुली बैठक आयोजित की गई। जिसमें ग्रामीणों को सरकार द्वारा निर्मित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के ड्राफ्ट की जानकारी दी गई।
ग्राम प्रधान ऊषा देवी की अध्यक्षता और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अनिरुद्ध पुनेठा के संचालन में हुई बैठक में खंड विकास अधिकारी और नोडल अधिकारी पूरन सिंह रावत ने बताया कि जन प्रतिनिधियों और ग्रामीणों द्वारा दिए गए सुझावों को सूचीबद्ध किया जाना है, जिससे इन सुझावों को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति में शामिल किया जा सके। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने बांध निर्माण से पूर्व डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों को पांच एकड़ सिंचित भूमि सहित सभी बुनियादी सुविधाएं देने, प्रत्येक प्रभावित परिवार को 500 वर्ग मीटर भूमि, गौशाला हेतु 250 वर्ग मीटर भूमि देने, भवन के निर्माण के लिए 30 लाख रुपये देने, गौशाला के लिए पांच लाख रुपये देने, प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी। इस मौके पर राजस्व उप निरीक्षक दीपक साही, ग्राम्य विकास अधिकारी दीपक टम्टा, महेंद्र नाथ, रमेश राम, हरीश सिंह, भगवान सिंह, खीम सिंह, कल्याण सिंह, त्रिलोक सिंह, राजेंद्र सिंह, नरेश, मनोज सिंह आदि मौजूद थे।