स्कूलों में शौचालय बनाने में सहयोग करेंगी पंचायतें

डीपीआरओ सुरेश बेनी ने बताया कि शौचालय निर्माण का कार्य पंचायतें राज्य वित्त और 14वें वित्त की रकम से करेंगी।
भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शौचालय और पेयजल की व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के निर्देश दिए थे।

इस क्रम में पंचायती राज निदेशक ने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय और पेयजल व्यवस्था के लिए धन नहीं मिलने पर 14वें वित्त आयोग और राज्य वित्त की गाइड लाइन के अनुरूप धन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे।

चंपावत जिले में 600 से ज्यादा राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 13 स्कूलों में शौचालय की सुविधा नहीं है। डीपीआरओ ने बताया कि शिक्षा विभाग से मिले शौचालय विहीन स्कूलों की सूची को संबंधित ग्राम पंचायतों को भेजने के बाद पंचायतों की सहमति मिल चुकी है। पंचायतें प्रस्ताव पास करने के बाद इस काम को जल्द ही शुरू कर देंगी।