पेंशन संशोधन ऑफलाइन प्रक्रिया से कराने की मांग की

ऑर्गनाइजेशन के प्रदेश महामंत्री बची सिंह रावत द्वारा भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि अक्तूबर 2018 के शासनादेश के अनुसार 2016 से पहले के राज्य के पेंशनर्स की पेंशन संशोधन की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। इसे केवल ऑनलाइन किया गया है। कहा गया कि ऑनलाइन संशोधन में पेंशनर्स और उसके परिवार के सदस्य का आधार कार्ड और पैन नंबर की जरूरत है।

जबकि पहाड़ में कई पेंशनर्स के परिवारों के पास न पैन नंबर है और न ही आधार नंबर। इसके चलते पेंशनर्स ऑनलाइन प्रक्रिया में पेंशन संशोधन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सरकार से ऑनलाइन की जगह पूर्व की तरह निर्धारित प्रपत्र में पेंशन को संशोधित करने की मांग उठाई है। उन्होंने सरकार से जल्द इस आदेश को पारित कर सभी विभागों और कोषागार को निर्गत करने की मांग उठाई।