लिली और लीती बीडीसी सीट पर बदला आरक्षण

यह प्रक्रिया भारत के संविधान से प्रदत्त व्यवस्था के तहत उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम 2016, उत्तराखंड संशोधित अधिनियम 2019, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली के अनुसार उत्तराखंड शासन के निर्देशानुसार पूरी की गई। आरक्षण सूची का अनंतिम प्रकाशन 27 अगस्त को किया गया था। इन आरक्षण प्रस्तावों पर 27, 28 अगस्त तक आपत्तियां लिखित रूप में ली गईं थीं।
इस दौरान ब्लॉक प्रमुख के दो, सदस्य जिला पंचायत पर 13, सदस्य क्षेत्र पंचायत पर 19, प्रधान ग्राम पंचायत पर 81 समेत कुल 115 आपत्तियां मिलीं थीं। डीएम रंजना ने शुक्रवार को इन आपत्तियों पर सुनवाई की। अब पंचायतों की अंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। इसे संबंधित विभागीय कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया गया है।