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18 सूत्री मांगों के लिए कलक्ट्रेट कर्मियों ने किया प्रदर्शन, लोनिवि कार्यालय में गेट मीटिंग
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बागेश्वर कलक्ट्रेट में प्रदर्शन करते मिनिस्ट्रीयल कर्मी। विज्ञप्ति
- फोटो : BAGESHWAR
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बागेश्वर। राज्य कर्मचारियों ने 18 सूत्री लंबित समस्याओं के निदान की मांग की है। इसके लिए कलक्ट्रेट कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया तो लोनिवि कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर शासन स्तर पर लंबित मांगें पूरी न होने पर नाराजगी जताई। कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 20 सितंबर को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन का एलान किया।
जिला कार्यालय में तैनात कर्मचारियों ने मंगलवार को कलक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इधर, लोनिवि कार्यालय में कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर शासन से सभी जायज मांगों का जल्द संज्ञान लेकर निदान की मांग की।
मिनिस्टीरियल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अनिल जोशी ने बताया कि लंबित मांगों के लिए सभी विभागों के राज्य कर्मचारी एकजुट होकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। इसके तहत विभागों में 19 सितंबर तक गेट मीटिंग और जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है।
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आंदोलन के माध्यम से सभी राज्य कर्मचारी 10,16 और 26 वर्ष की सेवा में भी पदोन्नति न मिलने पर पदोन्नत वेतनमान, केंद्र की तरह राज्य कर्मियों को भी 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता, पुरानी पेंशन बहाल करने, कनिष्ठ सहायक पद की योग्यता इंटर की बजाय स्नातक करने, राजकीय वाहन चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का ग्रेड वेतन बढ़ाने, स्थानांतरण विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं।
कहा कि अगर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन के बावजूद मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 27 सितंबर को देहरादून में प्रदेश स्तरीय धरना होगा। इस मौके पर दिनेश खेतवाल, नंदन सिंह खड़ाई, महेश तिवारी, जय दत्त पांडेय, कमला रावत, बसंत सिंह मेहरा, सुनील बुधलाकोटी, संतोष कुमार, दया रावत, रेणुका आदि रहे।
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जिला कार्यालय में तैनात कर्मचारियों ने मंगलवार को कलक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इधर, लोनिवि कार्यालय में कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर शासन से सभी जायज मांगों का जल्द संज्ञान लेकर निदान की मांग की।
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मिनिस्टीरियल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अनिल जोशी ने बताया कि लंबित मांगों के लिए सभी विभागों के राज्य कर्मचारी एकजुट होकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। इसके तहत विभागों में 19 सितंबर तक गेट मीटिंग और जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है।
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आंदोलन के माध्यम से सभी राज्य कर्मचारी 10,16 और 26 वर्ष की सेवा में भी पदोन्नति न मिलने पर पदोन्नत वेतनमान, केंद्र की तरह राज्य कर्मियों को भी 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता, पुरानी पेंशन बहाल करने, कनिष्ठ सहायक पद की योग्यता इंटर की बजाय स्नातक करने, राजकीय वाहन चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का ग्रेड वेतन बढ़ाने, स्थानांतरण विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं।
कहा कि अगर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन के बावजूद मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 27 सितंबर को देहरादून में प्रदेश स्तरीय धरना होगा। इस मौके पर दिनेश खेतवाल, नंदन सिंह खड़ाई, महेश तिवारी, जय दत्त पांडेय, कमला रावत, बसंत सिंह मेहरा, सुनील बुधलाकोटी, संतोष कुमार, दया रावत, रेणुका आदि रहे।