पेंशन पुनरीक्षण की मांग उठाई

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय शासनादेश के अनुरूप पेंशन पुनरीक्षण का शासनादेश जारी किया है। उत्तराखंड सरकार से भी उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर शासनादेश जारी करने की मांग की गई। परिषद के शिक्षकों ने कहा एक जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त शिक्षकों वेतन का निर्धारण सातवें वेतनमान के अनुसार नहीं होने से पेंशन की बढ़ोत्तरी नहीं हो पा रही है।

इसको देखते हुए सीईओ से ऐसे शिक्षकों का वेतन निर्धारण कर पेंशन में संशोधन करने की मांग की गई। परिषद के सदस्यों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा जाएगा।
केशवानंद जोशी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मंत्री बची सिंह कार्की, कोषाध्यक्ष बची गिरि गोस्वामी, खीमानंद भट्ट, चंद्र गिरि, विशन सिंह, रूपराम आर्य, मथुरा राम, राजेंद्र सिंह, बहादुर सिंह, दीवान सिंह, बची गिरि, कुंवर सिंह थे।