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Bageshwar News: उपनल कर्मियों और पेंशनर्स की समस्या सुनी
Mon, 27 Mar 2023 11:57 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Mon, 27 Mar 2023 11:57 PM IST
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बागेश्वर में सुनी उपनल कर्मियों और पेंशनर्स की समस्या।
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बागेश्वर। भविष्य निधि (ईपीएफओ) कार्यालय हल्द्वानी की ओर से नगरपालिका सभागार में निधि आपके निकट कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें भविष्य निधि कार्यालय के अधिकारियों ने उपनल कर्मी, पेंशनर्स, ठेकेदारों के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया।
भविष्य निधि कार्यालय हल्द्वानी के प्रवर्तन अधिकारी अमित अधिकारी और सामाजिक सुरक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार इस कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में पेंशनर्स जीवित प्रमाणपत्र अपडेट न होने के कारण पेंशन न मिलने की परेशानी लेकर आए थे।
ठेकेदार के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों और उपनल कर्मियों ने भी निधि में अंशदान और पेंशन के भुगतान संबंधी कई समस्याएं बताईं जिनका संज्ञान लेकर संबंधित पक्षाें को सुलझाने के लिए कहा गया है।
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उन्होंने बताया कि जिले की कई खड़िया खदानों का भविष्य निधि अधिनियम में पंजीकरण नहीं है। इसलिए कुछ खदान संचालकों को नोटिस भेजे गए हैं। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आदित्य साह ने डीएम और खनन विभाग से पत्राचार कर खदानों की संपूर्ण जानकारी भी मांगी है। वहां से जवाब मिलने के बाद वहां के कामगारों को भी मानक के मुताबिक निधि के दायरे में लाने का प्रयास किया जाएगा।
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भविष्य निधि कार्यालय हल्द्वानी के प्रवर्तन अधिकारी अमित अधिकारी और सामाजिक सुरक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार इस कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में पेंशनर्स जीवित प्रमाणपत्र अपडेट न होने के कारण पेंशन न मिलने की परेशानी लेकर आए थे।
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ठेकेदार के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों और उपनल कर्मियों ने भी निधि में अंशदान और पेंशन के भुगतान संबंधी कई समस्याएं बताईं जिनका संज्ञान लेकर संबंधित पक्षाें को सुलझाने के लिए कहा गया है।
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उन्होंने बताया कि जिले की कई खड़िया खदानों का भविष्य निधि अधिनियम में पंजीकरण नहीं है। इसलिए कुछ खदान संचालकों को नोटिस भेजे गए हैं। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आदित्य साह ने डीएम और खनन विभाग से पत्राचार कर खदानों की संपूर्ण जानकारी भी मांगी है। वहां से जवाब मिलने के बाद वहां के कामगारों को भी मानक के मुताबिक निधि के दायरे में लाने का प्रयास किया जाएगा।