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जिला योजना के लिए 41.86 करोड़ स्वीकृत
ब्यूरो/अमर उजाला, बागेश्वर।
Updated Mon, 21 Aug 2017 10:39 PM IST
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जिला योजना समिति की बैठक में उपस्थित प्रभारी मंत्री प्रकाश पंत।
- फोटो : amar ujala
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जिले के प्रभारी मंत्री प्रकाश पंत ने कलक्ट्रेट सभागार में जिला योजना समिति के सदस्यों और जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें जिला योजना 2017-18 के लिए 41.86 करोड़ की योजनाओं का अनुमोदन किया। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय पर लक्ष्य को पूरा करें। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का समझौता न होने दें।
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प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से चालू योजनाओं को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करने को कहा। उन्होंने पिंडारी ट्रैक रूट की तर्ज पर सरमूल ट्रैक रूट के विस्तारीकरण के लिए वन विभाग और पर्यटन विभाग को संयुक्त रूप से कार्य करने के निर्देश दिए।
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जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने सभी विभागीय अधिकारियों से प्रभारी मंत्री के दिशा निर्देशानुसार विकास कार्यों को तत्परता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। डीएम रंजना ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य के अनुसार ही योजनाओं को रखें।
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बैठक में विधायक बागेश्वर चंदनराम दास, नगरपालिका अध्यक्ष गीता रावल, सदस्य जिला पंचायत शिव सिंह बिष्ट, गोविंद सिंह दानू, भगत डसीला, नंदी देवी, सांसद प्रतिनिधि कुंदन सिंह परिहार, सीडीओ एसएसएस पांगती, सीएमओ डॉ. शैलजा भट्ट, सीईओ हरीश चंद्र सिंह रावत, डीडीओ केएन तिवारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी देवेंद्र नाथ गोस्वामी आदि अधिकारी थे।
जिला पंचायत अध्यक्ष ने उठाए सवाल
बागेश्वर। जिला पंचायत अध्यक्ष ने सभी सदस्यों की उपस्थिति के बिना जिला योजना का बजट पास करने पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि बजट के अनुमोदन के लिए बैठक में कुल सदस्यों में से आधे सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है। बागेश्वर की जिला समिति में 13 सदस्य हैं जिनमें से सोमवार को बैठक में केवल पांच सदस्य ही मौजूद थे। इसके बावजूद 41.86 करोड़ की योजनाओं का अनुमोदन कर दिया गया।
आज डीएम को सौंपेंगे ज्ञापन
बागेश्वर। जिला योजना समिति की बैठक में सदस्यों की कम मौजूदगी के बावजूद बजट पास करने से कांग्रेस में नाराजगी है। कपकोट के पूर्व विधायक ललित फर्स्वाण ने इसे लोकतंत्र में हिटलरशाही करार दिया।
पूर्व विधायक का कहना है कि योजना समिति की बैठक में कुल सदस्यों में से आधे सदस्यों की उपस्थिति जरूरी होती है। सोमवार को आयोजित बैठक में 13 में से मात्र पांच सदस्य थे। इसके बावजूद 41.86 करोड़ का बजट पास कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि इसके विरोध में मंगलवार को सुबह 11 बजे डीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा।